नई दिल्ली : आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत महारत्न सीपीएसयू और प्रमुख एनबीएफसी, ने आज “राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट” के दौरान राजस्थान सरकार, वित्त विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, आरईसी तक छह वर्षों की अवधि के लिए विद्युत और गैर-विद्युत अवसंरचना में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सालाना 50,000 करोड़ रुपये (20,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर) प्रदान करेगा, यानी समझौता ज्ञापन का कुल मूल्य 3.00 लाख करोड़ रुपये है।
इस समझौता ज्ञापन पर राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा, राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान आरईसी के कार्यकारी निदेशक (पीएमडी एवं पी एंड एल) श्री राहुल द्विवेदी तथा राजस्थान सरकार के सचिव श्री देबाशीष प्रुस्ती द्वारा किया गया।
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10 मार्च 2024 को जयपुर में आरईसी और राजस्थान सरकार के बीच 2030 तक सालाना 20,000 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। आज का समझौता ज्ञापन उसी का अद्यतन है।
इस एमओयू के साथ, राजस्थान में राज्य के बुनियादी ढांचे क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है, जैसे कि बिजली परियोजनाएं, मेट्रो, सड़क और राजमार्ग, हवाई अड्डे, आईटी बुनियादी ढांचा, तेल रिफाइनरी, स्टील बुनियादी ढांचा, बंदरगाह और जलमार्ग, फाइबर ऑप्टिक्स, दूरसंचार, स्वास्थ्य क्षेत्र, पर्यटन बुनियादी ढांचा, कृषि और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं। यह सहयोग राजस्थान में बिजली और गैर-बिजली बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए आरईसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे राज्य की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि में योगदान मिलता है।
