देहरादून: राज्य स्थापना की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कमेटी, दिल्ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार को एक ज्ञापन उनके कार्यलय में दिया गया जिसमें अनुरोध किया गया है की दिल्ली एनसीआर के आंदोलनकारियों को 2008 के शासन आदेश को पुन: जारी किया जाए, जिसमें चार बिंदु शामिल हैं, जनवरी 23 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देहरादून में उनको एक ज्ञापन सौंपा था।
अत: प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि राज्य सरकार को आदेश करे की 2008 के शासन आदेश को पुन: जारी किया जाए, कल राज्य स्थापना के, 25 वर्ष पुरे हो रहे लेकिन आंदोलन कारी आज भी अपने हक से वंचित है। आज ज्ञापन सौपने के लिए संरक्षक अनिल पंत, मनमोहन सिंह, रविंद्र चौहान, जगदीश कुकरेती,नरेंद्र सिंह बिष्ट , देव सिंह रावत, हुकुम सिंह कंडारी आदि शामिल रहे।
