नई दिल्ली: यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने इंटीग्रिटी के मुद्दे पर राजस्थान की तीन यूनिवर्सिटीज को अगले पांच साल के लिए पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करने से रोक दिया है. अधिकारियों के मुताबिक उन्हें अखंडता के साथ समझौता करते हुए पाया गया था.
जिन तीन यूनिवर्सिटीज को ऐसा करने से रोका गया है इनमें ओपीजेएस यूनिवर्सिटी, चूरू; सनराइज यूनिवर्सिटी, अलवर और सिंघानिया यूनिवर्सिटी, झुंझुनू का नाम शामिल है.
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यूजीसी सचिव मनीष जोशी ने कहा, “यूजीसी की एक स्थायी समिति ने पाया है कि विश्वविद्यालयों ने यूजीसी के पीएचडी नियमों के प्रावधानों और पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए एकेडमिक मानदंडों का भी पालन नहीं किया है. यूनिवर्सिटीज को डिग्री की अखंडता से समझौता करते हुए पाया गया और उन्हें अगले पांच साल के लिए स्टूडेंट्स को नई पीएचडी में एडमिशन लेने से रोक दिया गया है.
उन्होंने कहा, “भावी छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे इन यूनिवर्सिटीज द्वारा प्रस्तावित पीएचडी प्रोग्राम में एडमिश न लें क्योंकि हायर एजुकेशन एंड एंप्लॉयमेंट के उद्देश्य से उनकी डिग्री को मान्यता प्राप्त या वैध नहीं माना जाएगा.” आवेदन करने से पहले प्रोग्राम और संस्थान की यूजीसी मान्यता स्टेटस वेरिफाई करें. यूजीसी यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि पीएच.डी. डिग्री वास्तविक विद्वतापूर्ण उपलब्धि और अनुसंधान उत्कृष्टता का प्रतीक बनी हुई है.
यह सभी यूनिवर्सिटीज के लिए एक कड़ा संदेश है कि कठोर शैक्षणिक मानकों को बनाए रखना यूजीसी के लिए समझौता योग्य नहीं है. यूजीसी द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया गया है और यूजीसी ने इस फैसले के बारे में यूनिवर्सिटीज को अलग से सूचित किया है.
