शिमला: जो सही में गरीब हैं, उन्हें ही प्रदेश सरकार 300 यूनिट निशुल्क बिजली देगी। साधन संपन्न लोगों के बिजली बिल का पैसा गरीब परिवारों के उत्थान और प्रदेश के विकास पर खर्च होगा। व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजरते समय समाज की भलाई के लिए कड़वे फैसले भी लेने पड़ते हैं, जिसका स्वाद बाद में मीठा होता है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को जवाली विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय प्रवास के दौरान यहां आयोजित जनसभा में कही।
सुक्खू ने कहा कि मैंने स्वयं बिजली सब्सिडी छोड़ दी है। उन्होंने आह्वान किया है कि जो संपन्न परिवार हैं, वे भी सब्सिडी छोड़ें। पूर्व सरकार ने सत्ता पर काबिज रहने के लिए मुफ्त में रेबड़ियां बांट दी थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पानी पीने के लिए 100 रुपये देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पैसे को सरकार जलशक्ति विभाग के पानी के टैंकों और पाइपों की सफाई पर खर्च करेगी, ताकि आपको स्वच्छ पानी मिले।
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उन्होंने कहा कि हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर और देश का समृद्ध राज्य बनेगा। गांव के लोगों के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, इस पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार के साथ चर्चा चल रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए योजना बजट में लेकर आएंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए बीपीएल परिवारों का 1 अप्रैल 2025 से सर्वे की प्रक्रिया शुरू होगी। बीडीओ और एसडीएम उसका सत्यापन करके देंगे।
