विकाश शुक्ला
उमरिया, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल के नियमों को दरकिनार कर निर्धारित पर्यटन मार्ग से बाहर पहुंचे पर्यटक वाहन के मामले में आखिरकार पर्यटन विभाग ने कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया। जिस मामले में रसूख और प्रभावशाली पारिवारिक संबंधों को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसमें ताला पर्यटन अधिकारी ने वाहन चालक, गाइड और वाहन तीनों पर आर्थिक दंड लगाने के साथ सात दिन के लिए पार्क प्रवेश प्रतिबंधित किया है। हालांकि विभाग की इस कार्रवाई ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बाघों के प्राकृतिक रहवास और संरक्षित जंगल के नियमों से खिलवाड़ की कीमत महज छह हजार रुपये है? कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन क्या यह नियम तोड़ने वालों के लिए पर्याप्त सबक है ?
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दरअसल 9 नवंबर 2026 को पनपथा बफर जोन में शाम की सफारी के दौरान रोस्टर क्रमांक 91 का पर्यटक वाहन निर्धारित पर्यटन मार्ग से हटकर दूसरे क्षेत्र में पाया गया था। वाहन चालक सुयश केशरी और गाइड निखिल सिंह उस दौरान वाहन में मौजूद थे। मामले को लेकर पहले प्रकाशित समाचार में विभागीय निगरानी, जीपीएस रिकॉर्ड और प्रभावशाली पारिवारिक संबंधों के चलते कार्रवाई में संभावित नरमी को लेकर सवाल उठाए गए थे। अब 12 नवंबर को जारी पर्यटन अधिकारी के आदेश क्रमांक 03 ने कार्रवाई की तस्वीर तो साफ की है, लेकिन कई सवालों को और हवा दे दी है।
छ: हजार का जुर्माना सात दिन की पाबंदी
पर्यटन अधिकारी के आदेश के अनुसार वाहन चालक सुयश केशरी पर 2 हजार रुपये, गाइड निखिल सिंह पर 2 हजार रुपये और पर्यटक वाहन क्रमांक MP04ZX8243 पर 2 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इस तरह कुल छ: हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। साथ ही चालक, गाइड और संबंधित वाहन को 13 नवंबर से 19 नवंबर 2026 तक पार्क में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया है।
आदेश में मध्यप्रदेश वन्यप्राणी (संरक्षण) नियम 1974 के संशोधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कार्रवाई की गई है। विभाग ने खुद अपने आदेश में स्वीकार किया है कि सहायक संचालक ताला के गश्ती एवं निरीक्षण के दौरान पर्यटक वाहन निर्धारित पर्यटन मार्ग से हटकर पाया गया था। यानी मार्ग से विचलन कोई महज चर्चित आरोप नहीं, बल्कि विभागीय आदेश में दर्ज तथ्य है।
तो क्या जंगल के टूटे नियम का छ: हजार में मामला खत्म
यहीं से कार्रवाई की गंभीरता पर सवाल खड़े होते हैं। बांधवगढ़ जैसे संवेदनशील टाइगर रिजर्व में पर्यटन वाहनों के लिए निर्धारित मार्ग का पालन अनिवार्य है। इसके पीछे वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक रहवास में अनावश्यक हस्तक्षेप रोकने का उद्देश्य है। ऐसे में जब विभाग खुद मार्ग से हटकर वाहन मिलने की बात स्वीकार कर रहा है, तब केवल छ: हजार रुपये का कुल अर्थदंड कितना प्रभावी साबित होगा ? क्या इस कार्रवाई से दूसरे वाहन चालकों और गाइडों को नियमों के पालन का कड़ा संदेश जाएगा या फिर यह धारणा मजबूत होगी कि नियम तोड़ने पर कुछ हजार रुपये का जुर्माना और सात दिन की पाबंदी ही कीमत है ? विभाग को यह भी बताना चाहिए कि कार्रवाई तय करने का आधार क्या रहा और मामले की गंभीरता का आकलन किस तरह किया गया।
आदेश की तारीख में गड़बड़ी या दस्तावेज में हुआ खेल ?
कार्रवाई के आदेश में एक ऐसी विसंगति भी सामने आई है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आदेश में संबंधित पक्षों से स्पष्टीकरण मांगने के लिए कार्यालय के पत्र क्रमांक 836 दिनांक 07 नवंबर 2026 का उल्लेख किया गया है, जबकि घटना 09 नवंबर 2026 की बताई गई है। यानी जिस घटना के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया, उससे दो दिन पहले ही पत्र जारी होने की तारीख दर्ज है।
अब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर घटना से पहले ही स्पष्टीकरण मांगने वाला पत्र कैसे जारी हो गया ? क्या आदेश में तारीख टाइप करने में गलती हुई है या फिर दस्तावेजों में कोई दूसरी चूक है ? विभाग को मूल पत्र और रिकॉर्ड के आधार पर इस विसंगति को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए। आखिर सरकारी आदेश में दर्ज तारीखें भी जवाबदेही का हिस्सा हैं। और सरकारी आदेश में ऐसे विसंगति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
जीपीएस की जांच और जिम्मेदारों की भूमिका पर सवाल
वाहन निर्धारित पर्यटन मार्ग से कैसे बाहर पहुंचा, कितनी देर तक निर्धारित रूट से अलग रहा और उस दौरान उसकी वास्तविक लोकेशन क्या थी ? इन सवालों का जवाब वाहन की जीपीएस हिस्ट्री से मिल सकता है। साथ ही सफारी के दौरान निगरानी व्यवस्था में तैनात कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच जरूरी है।
यदि वाहन का निर्धारित मार्ग से हटना विभागीय निरीक्षण में सामने आया, तो यह भी जांच का विषय है कि निगरानी तंत्र ने समय रहते इसे क्यों नहीं रोका। केवल चालक और गाइड पर जुर्माना लगाकर क्या पूरी जिम्मेदारी उन्हीं तक सीमित कर दी जाएगी? या फिर उन व्यवस्थागत खामियों की भी पड़ताल होगी, जिनकी वजह से पर्यटक वाहन निर्धारित मार्ग से बाहर पहुंचा ?
कार्रवाई की फाइल बंद करने से पहले जवाब देना होगा
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किसी की निजी जागीर नहीं है। यहां सफारी करने वाला हर व्यक्ति निर्धारित नियमों और शर्तों से बंधा है। वन्यजीवों का संरक्षण केवल कागजों में नियम लिख देने से नहीं, बल्कि उनका समान रूप से पालन कराने से संभव है।
पर्यटन विभाग ने जुर्माना और प्रतिबंध लगाकर कार्रवाई का एक कदम जरूर उठाया है, लेकिन असली जवाबदेही अभी बाकी है। जीपीएस रिकॉर्ड की जांच, निगरानी में चूक, आदेश में तारीख की विसंगति और कार्रवाई के निर्धारण का आधार जैसे सवालों पर विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
क्योंकि जंगल में नियमों की कीमत रसूख से तय नहीं हो सकती। छ: हजार के जुर्माने से विभाग की फाइल भले आगे बढ़ जाए, लेकिन वन्यजीव संरक्षण की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती।
