नई दिल्ली: दिल्ली में नॉन ऑफिशियल स्टाक पर तलवार लटक रही है. इन सभी की नौकरियों को खतरा है. दरअसल, राजधानी में सत्ता बदल गई है और इसी बीच मुख्य सचिव की ओर से नोटिस जारी किया गया है. इस नोटिस में संकेत दिए गए हैं कि दिल्ली में काम करने वाले नॉन ऑफिशियल स्टाफ को नौकरी से हटाया जा सकता है.
इस नोटिस में दिल्ली सरकार में आने वाले सभी विभागों से कहा गया है कि सभी नॉन ऑफिशियल स्टाफ की लिस्ट बनाकर जल्द से जल्द सौंपी जाए. जिससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इन कर्मचारियों पर एक्शन लिया जा सकता है और इनकी नौकरी खतरे में है.
कौन होते हैं नॉन ऑफिशियल स्टाफ
नॉन ऑफिशियल स्टाफ यानी गैर-आधिकारिक कर्मचारी उन लोगों को कहा जाता है जो किसी सरकारी एजेंसी या संगठन में सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किए गए हैं, बल्कि उन्हें नियमित सिविल सेवा का हिस्सा नहीं माना जाता है और सरकारी पद नहीं दिया जाता हैं, लेकिन फिर भी किसी समिति या बोर्ड में उन्हें सलाहकार या निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में शामिल किया जाता है. आसान शब्दों में समझा जाए तो वो बाहरी विशेषज्ञ होते हैं जो सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, लेकिन अहम रोल निभाते हैं.
AAP ने कई स्टाफ को किया नियुक्त
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अलग-अलग विभागों में कई तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति की थी. हालांकि, अब राजधानी में सत्ता परिवर्तन होने के बाद यह नोटिस इन्हीं नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति को लेकर सामने आया है. संभव है नई सरकार के बनते के साथ ही दिल्ली सरकार में कार्यरत इन लोगों पर गाज गिरे और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन्हें नौकरी से हटाया भी जा सकता है.
दिल्ली में बीजेपी की वापसी
दिल्ली में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पूरे 27 साल के बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है. बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर थी. लेकिन इस बार जनाधर बीजेपी के पक्ष में रहा. बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें हासिल की और आप को महज 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा. इस बार के चुनाव में आप के दिग्गज नेता अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारजद्वाज, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया भी जीत का स्वाद नहीं चख सके.
