शिमला: हिमाचल प्रदेश इस समय आर्थिक संकट का सामना कर रहा है. इसी बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दो योजनाओं के लिए मंदिरों से आर्थिक सहायता मांगी है. उन्होंने मंदिरों को मिलने वाले चढ़ावे से धन की मांग की है. सीएम ने राज्य सरकार के तहत आने वाले सभी मंदिरों और उनको संभाल रहे स्थानीय डीसी को पत्र लिखा है और चढ़ावे के पैसे में से इन दो सरकारी योजनाओं के लिए पैसे देने का आग्रह किया है.
इन दो सरकारी योजनाओं में पहली योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना. चलिए उन स्कीम के बारे में जान लेते हैं जिनके लिए सीएम मंदिरों से मदद की मांग कर रहे हैं.
इन्हें भी पढ़े
मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना
मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत राज्य सरकार अनाथ और त्याग दिए गए बच्चों की सहायता करती है. इस स्कीम के तहत पहले सरकार ने 6 हजार बच्चों को गोद लिया था. हालांकि, हाल ही में इस स्कीम का दायरा बढ़ाया गया है. जहां पहले इस स्कीम में 6 हजार अनाथ बच्चों की मदद की जा रही थी. वहीं, अब इस स्कीम में त्याग दिए गए बच्चों को भी शामिल किया गया है.
इस स्कीम के तहत 14 साल की उम्र तक के बच्चों को हर महीने 1 हजार रुपये देने की सहायता और 18 साल के युवा को 2500 रुपये हर महीने की सहायता मिलने का ऐलान किया गया था. साथ ही शिक्षा, बिजनेस और स्टार्ट-अप के लिए 2 लाख तक की रकम देने का प्रावधान है. इसी के साथ घर बनाने के लिए 3 लाख और शादी करने के लिए 2 लाख तक की सहायता देने का ऐलान किया गया है.
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का मुख्य मकसद दो विशिष्ट आयु समूहों की मदद करना है. इस स्कीम के तहत पात्र महिलाओं और दिव्यांग माता-पिता को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए 1000 रुपये की हर महीने मदद देने का प्रावधान है. साथ ही ग्रेजुएशन कर रहे बच्चों को ट्यूशन, होसटल के लिए भी सहायता देने का ऑप्शन इस में शामिल है.
कमजोर माता-पिता के बच्चों को उच्च शिक्षा और जीवन देने के लिए सरकार ने इस स्कीम को शुरू किया था, लेकिन अब वित्तीय सहायता का सामना कर रही सरकार को इस योजना के लिए धन जुटाना मुश्किल पड़ रहा है और सरकार आर्थिक संकट से घिर गई है. जिसके तहत अब वो मंदिरों से मदद की मांग कर रही है.
