पटना। बिहार में चुनाव के बीच मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को दस हजार रुपए की किस्त दिए जाने पर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है. नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि यह चुनाव प्रभावित करने के लिए महिलाओं को दिया जाने वाला घूस है.
वहीं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कोकब कादरी ने कहा है कि चुनाव आयोग को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए. उधर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा की तेजस्वी यादव और विपक्ष हार की बौखलाहट में यह आरोप लगा रहा है. सच यह है कि यह योजना बिहार में चुनाव की घोषणा से पहले शुरू हो गई थी.
विपक्ष ने बताया चुनावी ‘घूस’
बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत 26 सितंबर को हुई थी. इसके तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये सीधे ट्रांसफर हुए. इस योजना के तहत 2 लाख रुपये तक की राशि प्रस्तावित है, जो अलग-अलग चरणों में दिए जाएंगे. हाल ही में इसकी एक और किस्त जारी की गई है. इसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं. विपक्ष ने इसे चुनावी घूस करार दिया है.
इस योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के लिए बढ़ावा देना है. इस योजना का लाभ प्रत्येक परिवार से केवल एक महिला ही लाभ उठा सकती है. बिहार की 75 लाख महिलाओं को ये वित्तीय सहायता इसलिए प्रदान की जाएंगी ताकि वे अपनी पसंद का रोजगार शुरू कर सकेंगी.
यह योजना महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि समाज में उनकी भूमिका को भी नई ऊंचाई देगी. इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी हों. लाभार्थी महिला या उसके पति की सालाना इनकम आयकर दायरे में न हो यानी 5 लाख रुपये से कम हो.
