नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें दिल्ली में बसों का परिचालन पूरी तरह दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) के तहत करने का निर्णय शामिल है, जिससे क्लस्टर या DIMTS जैसी निजी व्यवस्थाओं को समाप्त कर 100% DTC संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। यह फैसला सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने और प्रदूषण कम करने की दिशा में उठाया गया कदम है।
इसके साथ ही DTC बस रूटों को युक्तिसंगत बनाने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा, GRAP-4 प्रतिबंध हटने के बाद भी ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम को स्थायी रूप से लागू रखने का निर्णय लिया गया, ताकि बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन न दिया जाए और दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाए रखने में मदद मिले। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि ये कदम आने वाले समय में प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करेंगे।
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होलंबी कलां में ‘e-Waste Eco Park’ स्थापित होगा
वहीं एक अहम फैसले दिल्ली के जलाशयों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने पर लिया गया है। इससे भूजल स्तर में सुधार होगा, जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और स्वच्छ जल स्रोतों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं, होलंबी कलां में ‘e-Waste Eco Park’ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह पहल इलेक्ट्रॉनिक कचरे के वैज्ञानिक और सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करेगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देगी।
