नई दिल्ली। UGC पर जारी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है. याचिका में कहा गया है कि इस रेगुलेशन में जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा गैर-समावेशी है और यह कुछ खास कैटेगरी को सुरक्षा से बाहर रखते हैं. वहीं बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने भी इस पर मंथन शुरू कर दिया है और जानकारों से इस पर परामर्श किया जा रहा है.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने एक वकील की दलीलों पर ध्यान दिया. एक वकील ने कहा, ” इस रेगुलेशन से सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव की संभावना है. मेरा मामला ‘राहुल दीवान और अन्य बनाम यूनियन’ है.” CJI ने कहा, “हमें पता है कि क्या हो रहा है. सुनिश्चित करें कि कमियां दूर हो जाएं, हम इसे लिस्ट करेंगे.”
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इक्विटी कमेटियां बनाने के लेकर हो रहा विवाद
UGC के ये नए रेगुलेशन सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को भेदभाव की शिकायतों को देखने और समानता को बढ़ावा देने के लिए ‘इक्विटी कमेटियां’ बनाने का आदेश देते हैं, सरकार ने इन्हें 13 जनवरी को जारी किया था. जिसके बाद से ही इसका विरोध किया जा रहा है.
कमेटियों में जनरल वर्ग से मेंबर नहीं
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशन, 2026 में यह अनिवार्य किया गया है कि इन कमेटियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांग व्यक्ति और महिलाएं शामिल होनी चाहिए. याचिका में इस रेगुलेशन को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि जाति-आधारित भेदभाव को सख्ती से SC, ST और OBC सदस्यों के खिलाफ भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया है.
सरकार कर रही मंथन
UGC के नए रेगुलेशन का पूरे देशभर में विरोध हो रहा है, जिसको देखते हुए सरकार मंथन कर रही है. सूत्रों में मुताबिक सरकार इस पर जानकारों से सलाह ले रही है और इसमें बदलाव करने के लिए भी सोचा जा रहा हैं. वहीं सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इन नियमों का स्वर्ण समुदाय विरोध कर रहा है, विरोध करने वालों में कई बीजेपी के नेता भी शामिल हो गए हैं.
