नई दिल्ली। भारत को रेयर अर्थ मेटल के लिए अब ज्यादा दिन तक चीन के भरोसे नहीं रहना होगा. भारत अब एक अहम कदम उठाने जा रहा है. केंद्रीय खनन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने घोषणा की है कि देश इस साल के आखिर तक रेयर अर्थ पर्मानेंट मैग्नेट यानी दुर्लभ धातुओं से बने स्थायी चुंबकों का उत्पादन शुरू कर देगा. यह काम निजी कंपनियों के साथ मिलकर किया जाएगा, ताकि तकनीक और निवेश दोनों का सही तालमेल हो सके.
सरकार पहले ही करीब 73 अरब रुपये के विशेष कार्यक्रम को मंजूरी दे चुकी है, जिसका मकसद देश में ही इन चुंबकों का निर्माण बढ़ाना है. अभी तक भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाता है. ये चुंबक इलेक्ट्रिक वाहनों, एयरोस्पेस, रक्षा उपकरणों और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में उपयोग होते हैं. आने वाले वर्षों में इनकी मांग तेजी से बढ़ने वाली है. EV सेक्टर में होने वाले विस्तार से इसकी डिमांड बढ़ सकती है.
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मंत्री ने बताया कि खनन मंत्रालय और एक सरकारी संस्था ने इन स्थायी चुंबकों को बनाने की तकनीक तैयार कर ली है. इसके साथ ही चार राज्यों में महत्वपूर्ण खनिजों को प्रोसेस करने के लिए नए संयंत्र लगाने की योजना बनाई गई है. इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और स्थानीय उद्योगों को मजबूती मिलेगी.
भारत के पास है तीसरा सबसे बड़ा भंडार
यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, भारत के पास 6.9 मिलियन टन का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दुर्लभ धातु भंडार है, लेकिन अब तक निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी के कारण इसका पूरा उपयोग नहीं हो पाया. देश में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की खपत 2030 तक दोगुनी होने की उम्मीद है, लेकिन देश अपनी मांग मुख्य रूप से इंपोर्ट से पूरी करता है. चीन इस क्षेत्र में 90 प्रतिशत तक प्रोसेसिंग नियंत्रित करता है. हाल ही में वहां से सप्लाई प्रभावित होने के बाद भारत ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह बड़ा फैसला लिया है. यह कदम न केवल आयात कम करेगा, बल्कि देश को रणनीतिक तौर पर भी मजबूत बनाएगा.
