नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती बेशुमार गाड़ियों और बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब इस पर लगाम कसने की तैयारी की जा रही है. बिगड़ती हवा को दुरुस्त करने के लिए सड़कों को मुफ्त की पब्लिक प्रॉपर्टी की जगह चार्जेबल संसाधन के रूप में बनाए जाने की तैयारी चल रही है, ताकि गाड़ियां कम से कम निकलें और यहां की फिजा साफ-सुथरी रहे.
दिल्ली में संभवतः ऐसे ही एक प्लान की शुरुआत हो सकती है. कल गुरुवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री से एक एक्सपर्ट पैनल ने मुलाकात की. उसकी ओर से कई सुझाव दिए गए, देश के शीर्ष थिंक टैंक से चुने गए इस पैनल ने एक सुझाव यह भी दिया कि दिल्ली में प्रदूषण और गाड़ियों की बढ़ती भीड़, दोनों को एक साथ कम करने के लिए ‘कंजेशन प्राइसिंग’ (भीड़ के समय सड़कों पर फीस लगाना) व्यवस्था लागू की जाए.
प्रदूषण के मुख्य स्रोतों पर ध्यानः मंत्री सिरसा
केंद्र शासित प्रदेश के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार पूरे शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सेक्टर वाइज रणनीति पर काम कर रही है. मंत्री ने आगे कहा, “हम हर इलाके में लक्षित उपायों के जरिए प्रदूषण के मुख्य स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. कई एक्सपर्ट्स के सुझाव हमारी मौजूदा नीतियों से मेल खाते हैं. इस मामले में जहां और रिसर्च करने की जरूरत है, वहां हम गहन मूल्यांकन को प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि आने वाले सालों में हमारी कोशिशों का असर साफ तौर पर देखा जा सके.”
ए्क्सपर्ट पैनल ने प्रदूषण को बढ़ाने वाले अलग-अलग स्रोतों की समीक्षा की और उन समाधानों को प्राथमिकता दी जो इसके उत्सर्जन को शुरुआत में ही कंट्रोल कर देते हैं. चर्चा के दौरान ट्रांसपोर्ट से होने वाला उत्सर्जन एक मुख्य मुद्दा है. साथ ही औद्योगिक गतिविधियां, कचरा जलाना और निर्माण कार्यों की वजह से उड़ने वाली धूल, प्रदूषण फैलाने के मामले में अन्य अहम कारक हैं. इस मामले में नियमों को और सख्ती से लागू करने और बेहतर निगरानी की जरूरत है.
प्रदूषण रोकने के कई उपायों पर मंथन
अधिकारियों ने मौजूदा प्रयासों के बारे में जानकारी दी, जैसे कि गाड़ियों को कबाड़ में बदलने (स्क्रैपिंग) की अधिकृत सुविधाओं का विस्तार करना, कचरा प्रबंधन प्रणालियों में सुधार करना तथा निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपायों को मजबूत बनाना. एक्सपर्ट्स ने पुराने हो चुकी गाड़ियों के प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन की पहुंच को बेहतर बनाने और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने वाली नीतियों को मजबूत बनाने से जुड़ी कई प्लानिंग भी सुझाईं.
शहर में पीक-आवर में यातायात की समस्या को कम करने, निर्माण कार्यों के समय की बेहतर योजना बनाना और अलग-अलग संस्थानों के खुलने-बंद होने के समय में फेरबदल करना भी ये कुछ अन्य सुझावों में शामिल थे. साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने और इसका विस्तार किए जाने का भी सुझाव दिया.
सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिया कि बैठक के दौरान जिन कई सुझावों पर चर्चा हुई, वे पहले से चल रही उन पहलों के तहत ही हैं, जिनका टेस्टिंग पायलट प्रोजेक्ट, शोध अध्ययनों और कार्यान्वयन कार्यक्रमों के जरिए किया जा रहा है. जिन सुझावों के लिए और अधिक तकनीकी मूल्यांकन की जरूरत होगी, उन्हें अंतिम योजना में शामिल करने से पहले उनका गहन विश्लेषण किया जाएगा.
लंदन और न्यूयॉर्क में ली जाती है फीस
एक्सपर्ट्स के साथ प्रदूषण से जुड़ी बैठक में राजधानी दिल्ली को प्रभावित करने वाले ‘सीमा-पार प्रदूषण’ (transboundary pollution) की चुनौती को भी स्वीकार किया गया, और साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्थानीय स्तर पर ठोस उपायों को लागू करना अत्यंत आवश्यक है. दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी निकालने पर फीस लेने की तैयारी चल रही है ताकि सड़कों पर गाड़ी कम की जा सके. यह कोई पहली व्यवस्था नहीं है, इससे पहले कई बड़े शहरों में इस तरह के चार्ज लिए जा रहे हैं.
सेंट्रल लंदन में एक दिन का किराया 1600 रुपये है और इसकी शुरुआत साल 2003 में हुई थी. इसी तरह एक अन्य यूरोपीय शहर स्टॉकहोम में एक दिन की अधिकतम 1000 रुपये चार्ज किए जाते हैं. यहां पर 2007 में व्यवस्था बनाई गई. सिंगापुर भी सड़क पर गाड़ी निकालने का पैसा लेता है. साल 1998 में शुरू हुई इस योजना के तहत हर एंट्री पर 30 से 350 रुपये लिए जाते हैं. अमेरिका के सबसे महंगे शहर में भी इससे जुड़ी कीमत वसूली जाती है. यहां रोजाना 1250 रुपये फीस ली जाती है.
