नई दिल्ली। WhatsApp और Telegram इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले समय में आपके लिए एक बदलाव अहम हो सकता है. सरकार चाहती है कि मैसेजिंग ऐप उसी ऐक्टिव सिम से जुड़े रहें, जिस मोबाइल नंबर से उनका अकाउंट बनाया गया है. यानी सिर्फ एक बार ओटीपी डालकर अकाउंट बनाने के बाद सिम निकाल देने पर भी ऐप पहले की तरह चलता रहे, ऐसा नहीं हो सकेगा. दूरसंचार विभाग के ऑर्डर्स के मुताबिक, ऐप को उस सिम से लगातार जुड़ा रहना होगा.
इस नियम को सिम बाइंडिंग कहा जाता है. सरकार का कहना है कि इसका मकसद ऑनलाइन ठगी, फर्जी पहचान और ऐसे साइबर अपराधों पर लगाम लगाना है, जिनमें भारतीय मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके दूसरे देशों से भी लोगों को निशाना बनाया जाता है. अब इस नियम को 1 जनवरी 2027 से लागू करने की तैयारी की खबरें सामने आई हैं. ऐप कंपनियों के लिए निर्देशों का पालन करने की समयसीमा 31 दिसंबर 2026 रखी गई है.
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क्या है सिम बाइंडिंग का नियम?
इसे एक आसान उदाहरण से समझिए. मान लीजिए आपने अपने फोन में 98XXXXXXXX नंबर से WhatsApp बनाया. अकाउंट बनाते समय ऐप ने ओटीपी के जरिए नंबर की पुष्टि कर ली. इसके बाद आपने वह सिम फोन से निकालकर किसी दूसरे फोन में रख दिया, लेकिन पहले फोन में WhatsApp चलाता रहा. अभी तक कई यूजर इस तरह ऐप का इस्तेमाल करते रहे हैं.
सिम बाइंडिंग के के तहत ऐप को उस ऐक्टिव सिम से जुड़ा रहना होगा, जिसका इस्तेमाल अकाउंट की पहचान के लिए किया गया है. अगर रिलेटेड सिम फोन में मौजूद नहीं है या ऐक्टिव नहीं है, तो ऐप का इस्तेमाल प्रभावित हो सकता है. इसका मतलब यह नहीं है कि हर यूजर को 1 जनवरी को अपना WhatsApp दोबारा बनाना होगा. असल बदलाव इस बात में होगा कि ऐप सिम की मौजूदगी और ऐक्टिव होने की शर्त को किस तरह लागू करते हैं.
WhatsApp Web और कंप्यूटर पर क्या बदलेगा?
इस नियम का असर सिर्फ मोबाइल ऐप तक नहीं है. WhatsApp Web और दूसरे मैसेजिंग ऐप के वेब या डेस्कटॉप वर्जन पर भी अलग शर्त रखी गई है. दूरसंचार विभाग के मूल निर्देशों में वेब सेशन को छह घंटे से ज्यादा लगातार चालू न रखने और उसके बाद दोबारा QR कोड से लिंक करने का सिस्टम शामिल है. इससे अगर कोई व्यक्ति दूर बैठे किसी दूसरे के अकाउंट का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए लंबे समय तक बिना दोबारा कन्फर्मेशन के अकाउंट चलाना मुश्किल हो सकता है.
हालांकि, इस मामले में एक बात ध्यान देने वाली है. अप्रैल 2026 में संसद में दिए गए जवाब के मुताबिक, वेब सेशन के लॉगआउट को जोखिम के आधार पर लागू करने की बात भी कही गई थी और सरकार ने उस जवाब में कोई एक तय अवधि नहीं बताई थी.
सरकार क्यों ला रही है यह नियम?
सरकार के मुताबिक, कुछ मामलों में ठग भारतीय मोबाइल नंबर से मैसेजिंग ऐप पर अकाउंट बनाकर सिम को फोन से हटा देते हैं. इसके बाद भी अकाउंट काम करता रहता है. ऐसे अकाउंट का इस्तेमाल फर्जी सरकारी अधिकारी बनकर फोन करने, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराने, निवेश के झूठे ऑफर देने और लोगों से पैसे ठगने में किया जा सकता है.
सिम को अकाउंट और डिवाइस से लगातार जोड़ने का मकसद ऐसे नंबरों का पता लगाने में मदद करना है. सरकार का तर्क है कि जब ऐप को सक्रिय सिम की मौजूदगी की पुष्टि करनी होगी, तो किसी दूसरी जगह से अकाउंट का गलत इस्तेमाल करना आसान नहीं रहेगा. लेकिन यह समझना जरूरी है कि सिम बाइंडिंग अपने आप हर तरह की ऑनलाइन ठगी को खत्म नहीं कर सकती. ठग अब भी लोगों को फर्जी लिंक भेज सकते हैं, उन्हें ओटीपी बताने के लिए बहका सकते हैं या दूसरे तरीकों से अकाउंट तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं.
क्या फोन में दो सिम रखने वालों को परेशानी होगी?
दो सिम इस्तेमाल करने वालों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जिस नंबर से उनका मैसेजिंग अकाउंट बना है, उससे जुड़ी सिम ऐक्टिव रहे और फोन में मौजूद हो. अगर आपने WhatsApp एक नंबर से बनाया है, लेकिन रोजाना दूसरे नंबर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह देखना जरूरी होगा कि आपका रजिस्टर्ड नंबर किस सिम में है.
सिम बदलने, नई सिम लेने या फोन बदलने की स्थिति में ऐप की ओर से दोबारा पुष्टि की जरूरत पड़ सकती है. हालांकि, हर फोन और हर स्थिति में क्या प्रोसेस होगा, इसका पूरा जवाब ऐप कंपनियों के लागू किए गए तरीके से ही मिलेगा.
सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर सिम फोन में मौजूद है और यूजर विदेश में रोमिंग पर है, तो सिर्फ रोमिंग में होने की वजह से यह निर्देश लागू होने से रोक नहीं लगेगान.
