नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को समय पर मुहैया कराने के साथ ही पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ‘एक नया कानून’ अधिसूचित किया है। दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली सेवा वितरण अधिकार अधिनियम, 2026’ अधिसूचित किया है। इसका मकसद सरकारी सेवाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और सुगम बनाना है। यह कानून 2011 के पुराने नियम की जगह लेगा। अब निर्धारित समय में काम नहीं होने या अनुचित कारण से आवेदन निरस्त करने पर जिम्मेदार अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। नागरिक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेंगे, जिससे दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
हर काम के लिए तय होगी समय सीमा
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दिल्ली में सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों के लिए सुगम बनाने की दिशा में रेखा गुप्ता सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ (दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस एक्ट, 2026) को अधिसूचित किया है। इस नए कानून का मकसद सरकारी विभागों में सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा से बांधना और अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। यह अधिनियम वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह लेगा और एक आधुनिक जवाबदेह व्यवस्था लागू कराने में मदद करेगा।
तय होगी समय-सीमा, जिम्मेदार अधिकारी की होगी पहचान
नए कानून के तहत नागरिकों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय के भीतर प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा। सरकार अधिसूचना के माध्यम से यह तय करेगी कि कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में आएंगी। हर सेवा को उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित की जाएगी। हर सेवा के लिए एक नामित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस कानून के दायरे में संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को लाया जाएगा। अब किसी आवेदन के लंबित रहने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इससे नागरिकों को अनिश्चितकाल तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी।
आवेदन पर क्या फैसला हुआ? जान सकेंगे लोग
इस कानून के तहत आम लोगों को जानकारी रहेगी कि उनका काम किस अधिकारी को करना है और उसे पूरा करने की समय सीमा क्या है। नए कानून में सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और उनकी ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था की गई है। हर आवेदन को एक विशिष्ट आवेदन संख्या दी जाएगी।
इस आईडी से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। अब विभागों को सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उनकी स्थिति नियमित रूप से अपडेट करनी होगी। अब तय समय-सीमा में सेवा देना अधवा आवेदन अस्वीकार करने का कारण लिखित रूप में बताना संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।
अपने आप आगे बढ़ेगी अपील
नए कानून के आने के बाद विभागीय स्तर पर लंबित मामलों की निगरानी की जा सकेगी। इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान स्वतः अपील (ऑटोमेटिक एस्क्लेशन) की व्यवस्था है। यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो मूल आवेदन को ही नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील माना जाएगा। नागरिक को केवल देरी के कारण अलग से अपील दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। हर विभाग में एक अधिकारी को नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह प्राधिकरण सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश देगा और देरी के लिए जिम्मेदारी भी तय करेगा।
30 दिन के भीतर अपील का होगा निपटारा
अपील का सामान्यतः 30 दिनों के भीतर निपटारा करना होगा। यदि प्राधिकरण निर्धारित अवधि में अपील का निपटारा नहीं करता है तो मामला स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग तक पहुंचने की व्यवस्था भी की गई है। आयोग दूसरी अपीलों की सुनवाई करने के साथ कानून के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। उसे सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने, विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करने, प्रक्रियाओं में सुधार सुझाने और जरूरी मामलों का संज्ञान लेकर जांच करने का अधिकार होगा।
लापरवाही पर 5,000 रुपये तक जुर्माना
नए नियम में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने और उन पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। यदि बिना उचित कारण सेवा देने में देरी होती है तो संबंधित अधिकारी पर देरी के हर दिन के लिए 250 रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकेगा। इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये निर्धारित की गई है। किसी आवेदन को अनुचित या बिना पर्याप्त कारण अस्वीकार करने पर 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का एकमुश्त अर्थदंड लगाया जा सकेगा। आर्थिक दंड लगाने से पहले संबंधित अधिकारी को पक्ष रखने के लिए समय दिया जाएगा। इस कानून का मकसद सरकारी सेवाओं में गैरजरूरी देरी कम करना है।
