नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन और पेंशन मिलने के लिए 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है.
आठवां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, और कुछ विशिष्ट न्यायालयों, नियामक निकायों तथा सरकारी विभागों के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करेगा और उनमें बदलाव की सिफारिश करेगा.आठवें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था. आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. इस हिसाब से आयोग को अपनी रिपोर्ट मई 2027 तक सरकार को देनी होगी.
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कब से बढ़कर मिलेगी सैलरी?
मई 2027 में रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार उसकी समीक्षा करेगी, वित्तीय बोझ का आकलन करेगी और मंजूरी देगी। इसलिए, बढ़ी हुई सैलरी या नया वेतन ढांचा वास्तविक रूप से 2027 की दूसरी छमाही या उसके बाद ही कर्मचारियों के खातों में दिखना शुरू होने की उम्मीद है।
मई में आयोग के रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सरकार उसकी समीक्षा करेगी. इस दौरान इस बात का भी आकलन किया जाएगा कि वेतन आयोग में सैलरी हाइक व बकाए एरियर का भुगतान करने में सरकारी खजाने पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा. इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा और वक्त लग जाएगा इसलिए माना जा रहा है कि कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी 2027 की दूसरी छमाही या उसके बाद ही मिल पाएगी.
1 जनवरी प्रभावी तारीख होने का मतलब
भारत में हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है. पिछला यानी कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था. 1 जनवरी 2026 को इसके 10 साल पूरे हो रहे हैं इसलिए नए वेतन आयोग के इस तारीख से प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही है.
अक्टूबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जब 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी शर्तों (Terms of Reference) को मंजूरी दी थी, तब सरकार ने खुद कहा था कि सामान्य तौर पर वेतन आयोग हर 10 साल में लागू होते हैं और इसी क्रम में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है.
अब चूंकि आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक आएगी और फिर इसके बाद ही फिटमेंट फैक्टर और सैलरी हाइक पर सरकार फैसला लेगी इसलिए भले ही बढ़ी हुई सैलरी आपके खाते में बाद में आए, लेकिन आपका हिसाब-किताब 1 जनवरी 2026 से ही शुरू होगा. यानी कि सरकार 1 जनवरी 2026 से लेकर जिस महीने नया वेतन लागू होगा, उसके बीच का पूरा अंतर जोड़कर एरियर के तौर पर कर्मचारियों को भुगतान करेगी
