शिमला। संयुक्त किसान मंच के बैनर तले शुक्रवार को राजधानी शिमला में प्रदेश भर से आए बागवानों ने आक्रोश रैली निकाली और सचिवालय का घेराव किया। हजारों की संख्या में शिमला पहुंचे किसान बागवानों ने नवबहार चौक से छोटा शिमला तक करीब तीन किलोमीटर पैदल मार्च किया।
संयुक्त किसान मंच के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में प्रदेश के 27 किसान बागवान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुईं। इस दौरान शांति व्यवस्था बनाने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। डीजीपी संजय कुंडू ने सुबह 10:30 बजे नवबहार और 01:00 बजे छोटा शिमला पहुंच कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
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किसान बागवानों को सचिवालय तक पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस ने छोटा शिमला में संजौली बस स्टॉप के पास तीन स्तर पर बैरिकेडिंग कर रखी थी। प्रदर्शनकारी बेरिकेड पर चढ़ गए जिसके बाद पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हुई। हालांकि संयुक्त किसान मंच के नेताओं के समझाने पर बागवान शांत हो गए। संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान और संजय चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार किसान बागवानों को हल्के में लेने की गलती कर रही है।
अभी यह शुरूआत है, मांगें नहीं मानी गई तो विधानसभा चुनावों तक हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि सरकार, मंत्री और अफसर सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं और इन्हें किसानों का दर्द नहीं दिख रहा। सरकार की नालायकी से आज महिलाएं खेत खलियान छोड़ कर सड़क पर उतरने को मजबूर हुई हैं। असंवेदनशील सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है।
करीब डेढ़ घंटे बाद संयुक्त किसान मंच के नेताओं को बातचीत के लिए सचिवालय के भीतर बुलाया गया। प्रदर्शन में किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर, कांग्रेस विधायक रोहित ठाकुर, मोहनलाल ब्रागटा, पूर्व महापौर हरीश चौहान, आम आदमी पार्टी किसान विंग के प्रदेशाध्यक्ष अनिंदर सिंह नॉटी सहित माकपा के नेता शामिल हुए।
कांग्रेस का सेब बागवानों के आंदोलन को समर्थन : दत्त
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदेश मामलों के सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि कांग्रेस सेब बागवानों के आंदोलन का समर्थन करती है। प्रदेश कांग्रेस बागवानों के साथ खड़ी है। बागवानों-किसानों के साथ किसी भी अन्याय के खिलाफ कांग्रेस हमेशा लड़ाई लड़ती रहेगी। सह प्रभारी संजय दत्त ने शुक्रवार को सेब बागवानों के आंदोलन में शामिल होकर बागवानों को पार्टी का समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि आज देश में किसानों की हालत बहुत ही दयनीय होती जा रही है।
किसानों को उनकी उपज का वही पैसा मिल रहा है, जो आज से दस साल पहले उन्हें मिलता था। किसानों को उनकी पूरी लागत भी नहीं मिल रही है और यह चिंता की बात है। प्रदेश कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी महिला कांग्रेस, सेवादल, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई के अनेक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने छोटा शिमला में आंदोलनरत बागवानों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि वह स्वयं भी किसान हैं। इस आंदोलन में किसानों व बागवानों के साथ खड़े हैं।
बागवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी के नेताओं ने शिमला में बागवानों के प्रदर्शन में शामिल होकर भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। किसान विंग के प्रदेशाध्यक्ष अनिंदर सिंह नौटी, लोकसभा क्षेत्र के अध्यक्ष राकेश आजटा और प्रवक्ता गौरव शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता नवबहार में एकत्र होकर सचिवालय में बागवानों के प्रदर्शन में शामिल हुए। नौटी ने कहा कि भाजपा सरकार किसान और बागवान विरोधी हैं। केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के खिलाफ तीन काले कानून लेकर आई थी।
इसके विरोध में किसानों ने दिल्ली में लंबे समय तक विरोध दर्ज किया। भाजपा सरकार की नजरों में किसानों की कोई कीमत नहीं है। अब हिमाचल की भाजपा सरकार भी इसी पदचिह्नों चल रही है। डबल इंजन की सरकार जीएसटी को लेकर बहाना बना रही है। सेब पर आयात शुल्क को डबल करने का वादा प्रधानमंत्री ने पालमपुर और शिमला में हिमाचल की जनता से किया था, लेकिन वह भी आज तक पूरा नहीं किया। नौटी ने कहा कि जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित, जनता को गुमराह करने का प्रयास : बालनाटाह
हिमाचल सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशीराम बालनाटाह ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय के नजदीक हुए संयुक्त किसान मंच के प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए कहा कि आंदोलनकारी अपनी बात उचित मंच पर रखें, सड़कों पर नहीं। यह प्रदर्शन केवल राजनीति से प्रेरित था। बालनाटाह कहा की सरकार ने सेब मंडी मध्यस्थता योजना में वर्ष 2021 में प्रापण किए गए सेब की लंबित राशि 4.15 करोड़ एचपीएमसी और 4.45 करोड़ हिमफेड को 30 जुलाई 2022 को जारी कर दी है। प्रापण संस्थाओं एचपीएमसी और हिमफेड को आदेश दिए हैं कि वे बागवानों की लंबित राशि नकद में एक सप्ताह के भीतर जारी करना सुनिश्चित करे।
जयराम ठाकुर सरकार संवेदनशील सरकार है। सरकार ने बागवानी नीति में बदलाव करते हुए गत वर्षों की भांति विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों के उपदान की पुरानी योजना दोबारा लागू कर दी है। बागवानों से संबंधित उपकरण, एंटी हेलनेट की अदायगी के लिए सरकार ने उद्यान विभाग को 20 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। निजी सीए स्टोर में लिए जाने वाले सेब के दाम तय करने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए नौणी विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। पराला के लिए सड़क को चौड़ा करने के लिए 12.36 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान भाजपा सरकार ने किया है। प्रोसेसिंग प्लांट पराला शीघ्र ही बागवानों को समर्पित किया जाएगा। इस दौरान एपीएमसी के चेयरमैन नरेश शर्मा, भाजपा नेता चेतन बरागटा और भाजपा सह मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा भी मौजूद रहे।
