अग्निवीर की शहादत पर परिवार को नियमित सैनिक जैसी सुविधाएं, पेंशन, ग्रेच्युटी न मिलने को कांग्रेस बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है, पार्टी सभी 5 राज्यों में इसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ने वाली है, इसकी शुरुआत 29 अक्टूबर को राजस्थान से होगी, यहां पार्टी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ ने अग्निपथ और अग्निवीर योजना के खिलाफ एक बड़ी रैली की तैयारी की है, इसके अलावा Say No To Agniveer कैंपेन भी लांच किए जाने की रणनीति तैयार की गई है.
राहुल गांधी ने सियाचिन में शहीद अक्षय लक्ष्मण पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर की थी, इसमें उन्होंने लिखा था कि ‘सियाचिन में, अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण की शहादत का समाचार बहुत दुखद है. उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं’ पोस्ट में उन्होंने लिखाथा कि ‘अग्निवीर, भारत के वीरों के अपमान की योजना है.’ राहुल गांधी की इस पोस्ट के बाद से ये माना जा रहा था कि कांग्रेस इस मुद्दे को आगामी विधानसभा चुनावों में अपना बड़ा हथियार बना सकती है
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राजस्थान से होगी मुहिम की शुरुआत
अग्निपथ योजना के खिलाफ अपनी मुहिम को कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपना प्रमुख हथियार बनाना चाहती है, इसीलिए राजस्थान से ही इसकी शुरुआत होगी. माना ये जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा प्रभावी हो सकता है, ऐसा हुआ तो 2024 विधानसभा चुनावों तक कांग्रेस इसे जनता के बीच लेकर जाएगी. राजस्थान के झूंझनू में 29 अक्टूबर को पार्टी का पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ एक बड़ी रैली करने जा रहा है, इसके तहत कांग्रेस सैनिकों के बीच अग्निवीर योजना को उनके अपमान के तौर पर पेश करेगी.
तीनों सेनाओं में 46 हजार अग्निवीर
भारतीय सेना के तीनों अंगों में इस समय 46 हजार अग्निवीर अपनी सेवा दे रहे हैं, इनमें आर्मी में सर्वाधिक 40 हजार अग्निवीर हैं, एयरफोर्स में 2415 और नेवी में 2585 सैनिक हैं, खास बात ये है के नेवी में शामिल सैनिकों में 272 महिला सैनिक भी हैं. कांग्रेस के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी का कहना है कि ये योजना देशहित में नहीं है, इससे सेना का भी नुकसान है, इसलिए हम say no to agniveer, say yes to regular sanik स्लोगन जनता के बीच ले जाएंगे.
सियासी तौर पर फायदा उठाना चाहती है कांग्रेस
अग्निवीर चुनने वालों की देश में ज्यादा संख्या नहीं है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश इस योजना के जरिए मोदी सरकार को घेरने की है. इसीलिए पार्टी सैनिकों को शहादत पर मिलने वाली सुविधाएं, रेगुलर सैनिक को डेढ़ साल की ट्रेनिंग, अग्निवीर को छह माह की ट्रेनिंग, 4 साल बाद सिर्फ 25 फीसदी का नियमित होना जैसे मुद्दे उठाकर 5 राज्यों के विधानसभा में इसका सियासी फायदा उठाना चाहती है. माना ये भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे का असर देखकर लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया इसे मोदी सरकार के खिलाफ देशभर में एक बड़ी मुहिम बना सकता है.
