विशेष डेस्क/नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की औपचारिक घोषणा 6 अक्टूबर के बाद करने की तैयारी पूरी कर ली है। यह जानकारी हालिया रिपोर्ट्स और आयोग के निर्देशों से सामने आई है। आइये पूरी रिपोर्ट विस्तार में एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रकाश मेहरा से समझते हैं जिसमें समयरेखा, प्रमुख मुद्दे, राजनीतिक परिदृश्य और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट शामिल हैं।
6 अक्टूबर के बाद क्या होगा ?
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24-25 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि 6 अक्टूबर तक सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। साथ ही, इसकी पूरी रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाए। यह कदम चुनावी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार:कोई भी चुनाव से जुड़ा अधिकारी/कर्मचारी अपने गृह जिले में पोस्टिंग नहीं करेगा।
यदि किसी की तैनाती 3 साल या इससे अधिक हो चुकी है, तो 30 सितंबर तक या उसके पहले ट्रांसफर अनिवार्य। यह निर्देश पुलिस महकमे के अपर पुलिस महानिदेशक, आईजी स्तर के अधिकारियों से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक लागू होगा।
घोषणा की संभावना
ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद (6 अक्टूबर के बाद कभी भी) मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान चुनाव कार्यक्रम की समीक्षा होगी और तारीखों का ऐलान किया जाएगा। एक बार घोषणा होने पर पूरे राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) लागू हो जाएगा, जिसके तहत ट्रांसफर, नई योजनाओं की घोषणा और सरकारी खर्च पर पाबंदी लगेगी।
वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को होगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत 98.2% मतदाताओं के दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन विपक्ष ने 65 लाख नाम हटाने पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि कोई अनियमितता पाई गई, तो पूरी प्रक्रिया रद्द की जा सकती है।
मतदान की तारीखें
अक्टूबर-नवंबर 2025 में, संभवतः छठ पूजा (28 अक्टूबर) के बाद। सूत्रों के अनुसार, 5 से 15 नवंबर के बीच 2-3 चरणों में वोटिंग हो सकती है। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव इससे पहले पूरे होने अनिवार्य हैं।
मतदाता संख्या लगभग 7-8 करोड़ (SIR के बाद अपडेटेड)। EVM में उम्मीदवारों की रंगीन फोटो और NOTA का सीरियल नंबर अंतरराष्ट्रीय अंकों में होगा।
विवाद वोटर लिस्ट विवाद
SIR (25 जून से शुरू) में 65 लाख नाम हटाए गए, जिसे विपक्ष (INDIA गठबंधन) ने “वोटर हटाओ अभियान” बताया। आयोग ने इसे डुप्लीकेट/मृत नाम हटाने का कहा। तेजस्वी यादव ने अपना नाम हटाए जाने का आरोप लगाया, लेकिन आयोग ने इसे फर्जी EPIC नंबर बताया। राहुल गांधी ने ECI-NET ऐप में लूपहोल्स का जिक्र किया, जिसे आयोग ने सुधार लिया।
बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों की समस्या प्रमुख। NDA ने “लोकल जॉब क्रिएशन” का वादा किया, जबकि महागठबंधन ने जाति जनगणना पर जोर। शिक्षा, स्वच्छ राजनीति, विकास योजनाएं। जन सुराज पार्टी (प्रशांत किशोर) ने “बिहार बदलाव यात्रा” से 5,000 किमी पैदल चलकर ग्रामीण मुद्दे उठाए।
मुख्य दलों की स्थिति गठबंधन/दल
NDA (BJP+JDU+LJP) नीतीश कुमार, चिराग पासवान..सत्ता रक्षा, विकास पर फोकस। BJP ने OBC जाति जनगणना को मुद्दा बनाया। वहीं INDIA (RJD+कांग्रेस) लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव..विपक्षी एकता, बेरोजगारी पर हमला। IRCTC घोटाले में 13 अक्टूबर को कोर्ट सुनवाई। जन सुराज पार्टी, प्रशांत किशोर 243 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, “क्लीन पॉलिटिक्स” का वादा।
सभी दल पहले से सक्रिय
राहुल गांधी का अगस्त 2025 दौरा, प्रशांत किशोर की यात्रा। चिराग पासवान ने कांग्रेस को “अकेले हारने वाला” बताया। उपचुनावों का असर (जैसे सिवान में खान बंधुओं की गिरफ्तारी)।
तैयारियां और सलाह आयोग की कार्रवाई
200+ बूथ लेवल एजेंट्स को ट्रेनिंग दी गई। cVIGIL ऐप से शिकायतें, EVM-VVPAT चेक। वोटर आईडी चेक करें (NVSP पोर्टल या BLO से)। फॉर्म 6 से नाम जोड़ें, फॉर्म 7 से हटवाएं। चुनावी ऐप्स Voter Helpline, ESMS, FLC OK।
