नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था में रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीक का कितना योगदान है, इसे समझने और मापने के लिए केंद्र सरकार अब खास व्यवस्था तैयार कर रही है। इसका मकसद यह पता लगाना है कि नॉलेज इकोनॉमी यानी नॉलेज और नॉलेज प्रोडक्ट्स देश की अर्थव्यवस्था, कामकाज की रफ्तार, उत्पादकता और कमाई बढ़ाने में कितनी मदद कर रहे हैं। इनका देश की अर्थव्यवस्था पर कुल कितना असर पड़ रहा है, इसका पूरा हिसाब अभी मौजूद नहीं है। अब सरकार इसी योगदान को मापने की तैयारी कर रही है।
इसके लिए केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने इसके लिए एक नया ढांचा तैयार करने की सिफारिश की है। मंत्रालय की ओर से बनी ‘कमेटी ऑन नॉलेज सिस्टम्स’ ने 30 अक्टूबर 2026 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 13 नवंबर को मंत्रालय ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए लोगों और संबंधित संस्थाओं से सुझाव मांगे हैं।
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देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान, साफ नहीं तस्वीर
आमतौर पर देश की अर्थव्यवस्था का आकलन करने कि लिए समय उत्पादन, निवेश, रोजगार और उद्योगों से जुड़े आंकड़े जुटाए जाते हैं। इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) पर होने वाले खर्च का भी हिसाब रखा जाता है। हालांकि, इन आंकड़ों से यह पूरी तस्वीर सामने नहीं आती कि किसी नई तकनीक या रिसर्च से अर्थव्यवस्था को वास्तव में कितना फायदा हुआ।
मान लीजिए किसी कंपनी ने नई तकनीक विकसित की। इससे उत्पादन की लागत कम हुई, काम तेजी से होने लगा और कंपनी ने नया उत्पाद बाजार में उतार दिया। इसका फायदा सिर्फ उस कंपनी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रोजगार, दूसरे उद्योगों और ग्राहकों तक भी पहुंचता है। ऐसे में इस पूरे योगदान को अलग-अलग आंकड़ों में जोड़कर देखना आसान नहीं है।
इसी तरह AI का इस्तेमाल बैंकिंग, स्वास्थ्य, खेती, शिक्षा और उद्योगों में हो रहा है। ऐसे में AI की मदद से कितना उत्पादन हुआ, कितनी लागत बची और कितने नए रोजगार या कारोबार बने, इसका एक साथ पूरा हिसाब उपलब्ध नहीं है।
कमेटी का कहना है कि नॉलेज और टेक्नोलॉजी का योगदान अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह लोगों के कौशल, कंपनियों की कार्यप्रणाली, मशीनों, उत्पादों और सेवाओं में शामिल रहता है। इसलिए इसे किसी एक उद्योग या एक आंकड़े से नहीं मापा जा सकता।
इन 7 सेक्टर का हिसाब जुटाने का लक्ष्य
नॉलेज आधारित अर्थव्यवस्था को समझने के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों में अलग-अलग आंकड़े जुटाने की सिफारिश की गई है। पहला है मानव संसाधन और कौशल यानी इसमें देश में कितने प्रशिक्षित लोग हैं, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं और उनके कौशल से अर्थव्यवस्था को कितना फायदा मिल रहा है। इसका आंकड़ा जुटाया जाएगा। कमेटी का मानना है कि इनका आंकड़े अलग-अलग जुटाने से यह समझने में आसानी होगी कि देश में किस क्षेत्र की क्षमता बढ़ रही है और कहां निवेश या सुधार की जरूरत है।
रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D): रिसर्च पर कितना पैसा खर्च हो रहा है लेकिन कितनी नई तकनीक विकसित हो रही है, रिसर्च से बने उत्पादों का इस्तेमाल कहां हो रहा है। इसका आंकड़ा भी जुटाने की तैयारी है।
इसके अलावा, क्रिएटिव इकोनॉमी जैसे फिल्म, संगीत, डिजाइन, गेमिंग, कला और दूसरे क्रिएटिव उद्योगों से कितना रोजगार और आर्थिक मूल्य पैदा हो रहा है। इसका आकलन किया जाएगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): देश में कितने AI मॉडल और सिस्टम विकसित हो रहे हैं, उनका इस्तेमाल कहां हो रहा है और उनका कारोबार कितना है। इसका भी आंकड़ा जुटाने की तैयारी है।
इसके अलावा डेटा और डेटाबेस: डेटा तैयार करने, उसे इस्तेमाल करने और उससे सेवाएं देने वाले कारोबार से कितना आर्थिक मूल्य और रोजगार पैदा हो रहा है, यह भी पता लगाया जाएगा।
हाईटेक उत्पाद और नई तकनीक जैसे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्नत मशीनों और दूसरी नई तकनीकों के उत्पादन में भारत का कितना योगदान है। इनका घरेलू उत्पादन और कारोबार कितना है। इसका आकलन किया जाएगा।
डिजिटल अर्थव्यवस्था डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन कारोबार और दूसरी डिजिटल गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। सरकार अब इनसे अर्थव्यवस्था को कितना फायदा हुआ, इसका आकलन करने की तैयारी में।
क्या है प्लान?
रिपोर्ट में इसके लिए तीन स्तरों पर काम करने का सुझाव है। पहला, सांख्यिकी मंत्रालय जैसे संस्थान आंकड़े जुटाने और उनका आकलन करने के लिए एक साझा ढांचा तैयार करेंगे। दूसरा, संबंधित मंत्रालय और विभाग अपने-अपने क्षेत्र के आंकड़े जुटाएंगे। तीसरा, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, रिसर्च संस्थानों और निजी कंपनियों को भी इस प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा।
कमेटी ने एक ही आंकड़े में पूरी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का योगदान बताने के बजाय अलग-अलग क्षेत्रों के खाते तैयार करने की सिफारिश की है। इससे एक ही आर्थिक गतिविधि का योगदान दो बार गिने जाने का खतरा भी कम होगा।
क्या इससे सरकार की नीतियों में बदलाव होगा?
कमेटी के मुताबिक, इनसे मिले आंकड़ों से सरकार को यह तय करने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की जरूरत है और कहां देश की क्षमता कमजोर है। इससे यह भी पता चल सकेगा कि रिसर्च पर खर्च किया गया पैसा नए उत्पादों, बेहतर उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास में कितना बदल रहा है।
ऐसे में अगर किसी क्षेत्र में रिसर्च पर काफी पैसा खर्च हो रहा है लेकिन उससे नए उत्पाद या रोजगार नहीं बढ़ रहे हैं, तो सरकार उस क्षेत्र की कमियों को समझ सकेगी। वहीं जिन क्षेत्रों में तकनीक से बेहतर आर्थिक परिणाम मिल रहे हैं, वहां निवेश और प्रोत्साहन बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि अभी यह एक प्रस्तावित ढांचा है।
