नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है और भारी जुर्माना लगाने की वॉर्निंग (Supreme Court Warning) दी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उसकी तरफ से कोर्ट को गुमराह किया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. बता दें कि कोर्ट ने ये टिप्पणी फरिश्ते दिल्ली के स्कीम (Farishte Dilli Ke Scheme) को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान की.
दिल्ली सरकार ने LG दफ्तर को पार्टी क्यों बनाया?
बता दें कि इस स्कीम के तहत दिल्ली सरकार सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराती है. दिल्ली सरकार ने इस स्कीम के लिए फंड रिलीज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. दिल्ली सरकार ने इस याचिका में एलजी ऑफिस को पार्टी बनाया था.
सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट में एलजी ऑफिस का पक्ष रखते हुए ASG संजय जैन ने बताया कि दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में एलजी को बेवजह पक्षकार बनाया है. हकीकत तो ये है कि इस स्कीम के फंड रिलीज से LG को कुछ लेना देना नहीं है. उन्हें बेवजह इस मामले में घसीटा गया है.
किसकी है फंड रिलीज करने की जिम्मेदारी?
उन्होंने आगे कहा कि हेल्थ मिनिस्टर की लीडरशिप में एक सोसायटी को इस पर फैसला लेना होता है. बीते 2 जनवरी को हेल्थ मिनिस्टर की अध्यक्षता में सोसायटी की मीटिंग हुई भी थी, जिसमें इस स्कीम के तहत फंड रिलीज करने का फैसला लिया जा चुका है.
दिल्ली सरकार को SC की फटकार
एलजी दफ्तर का पक्ष सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ASG से कहा कि वो इस बारे में दो हफ्ते में हलफनामा दायर करें. अगर ये बात सही पाई जाती है तो हम दिल्ली सरकार पर इस याचिका को दाखिल करने के लिए भारी जुर्माना लगाएंगे.
