नई दिल्ली: वक्फ (संशोधन) विधेयक और ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री पर गठबंधन सहयोगियों की प्रतिक्रिया को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को इन दोनों मामलों में अपने कदम पीछे किए। भाजपा नेताओं का कहना है कि अब गठबंधन सहयोगियों के साथ रूटीन परामर्श करने की जरूरत है। कई वरिष्ठ पार्टी नेताओं ने स्वीकार किया कि भाजपा अभी भी गठबंधन संस्कृति के लिए अभ्यस्त नहीं है, जिसके तहत कोई भी फैसला लेने से पहले विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए।
इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान एक मंत्री ने स्वीकार किया, “तीसरे कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ऐसे घटनाक्रमों ने कहीं न कहीं यह प्रभाव पैदा किया है कि इस बार सरकार कमजोर है। हालांकि, यह पिछली दो बार की भाजपा सरकारों की छवि के कारण है जो मजबूत, स्थिर और निर्णायक थी। लेकिन, कोई यह नहीं मान रहा है कि यह सरकार का तीसरा कार्यकाल है और गठबंधन सरकारों में ऐसा होना स्वाभाविक है।”
भाजपा के सूत्रों के अनुसार, वक्फ एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव करने वाले विधेयक पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विधेयक लाने से पहले सहयोगियों से परामर्श किया था और उनके अनुरोध पर एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया था। हालांकि, सहयोगी दल जैसे कि तेलुगू देशम पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने विधेयक पर व्यापक परामर्श की मांग करते हुए खुलकर प्रतिक्रिया दी, बाद में जेडीयू ने भी समर्थन व्यक्त करने के बाद ऐसा ही किया।
चिराग पासवान ने की जाति जनगणना की मांग
रविवार को केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने जाति जनगणना की मांग की जो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार-बार कर रहे हैं। पासवान उन पहले एनडीए नेताओं में से एक थे जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी में 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी हाल की सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर पुनरावलोकन याचिका दायर कर सकती है जिसमें अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सब-कैटेगराइजेशन की अनुमति दी गई है।
चिराग ने कहा कि एलजेपी (रामविलास) संविधान में आरक्षण के मौजूदा मानदंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। उन्होंने यहां तक कि सुझाव दिया कि केंद्र एक अध्यादेश जारी कर सकता है ताकि एससी और एसटी के बीच ‘क्रीमी लेयर’ को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में कोटे से बाहर न किया जाए।
SC-ST सब-कैटेगराइजेशन पर भाजपा ने नहीं की स्थिति साफ
मोदी सरकार ने पहले क्रीमी लेयर के संबंध में अदालत की सलाह को ठुकरा दिया था। उस दौरान सरकार ने तर्क दिया था कि आर अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान में एससी/एसटी आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, अब तक एससी/एसटी सब-कैटेगराइजेशन पर सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है।
बीजेपी का ‘हनीमून पीरियड’ खत्म!
एक पार्टी पदाधिकारी ने कहा कि ऐसा लगता है भाजपा का “हनीमून पीरियड” अब अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ खत्म हो गया है। एक भाजपा नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान कहा, “नेतृत्व आगामी दिनों में एनडीए के भीतर और अधिक दबाव, खिंचाव और संघर्ष के लिए तैयार हो रहा है। जबकि टीडीपी राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और मुख्यमंत्री नायडू (एन चंद्रबाबू नायडू) द्वारा शुरू किए गए कार्यों को जारी रखने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है, वहीं अन्य समर्थक दल अपने आधार को सुरक्षित रखने के लिए अधिक सतर्क हैं। यहां तक कि टीडीपी से भी कुछ राजनीतिक निर्णयों के मामले में हमें आसानी से सहमति की उम्मीद नहीं की जा सकती।”
गठबंधन सहयोगियों के साथ परामर्श कर लिए जाएं फैसले
एक अन्य नेता ने कहा, “भाजपा को नियमित परामर्श प्रक्रिया शुरू करनी होगी। ये प्रारंभिक समस्याएं हैं।” भाजपा के एक सहयोगी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान कहा, “परामर्श प्रक्रिया शुरू हो गई है लेकिन निश्चित रूप से यह और अधिक होनी चाहिए। भाजपा को हमें सभी निर्णयों में शामिल रखना चाहिए क्योंकि इन दिनों हर छोटे कदम का राजनीतिक परिणाम होता है। छोटे दलों के रूप में, एनडीए के गठबंधन सहयोगियों को अपनी जगह सुरक्षित करनी होती है।”
हाल के कार्यकाल की शुरुआत से, भाजपा इस बात से अवगत है कि इसका जनादेश कम हो गया है और इसे अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ता है। चुनावों के बाद एनडीए की पहली बैठक में जब एक भाजपा नेता ने कहा था “तीसरी बार मोदी सरकार”, तब एक मंत्री ने तुरंत उन्हें चेतावनी दी और उन्होंने खुद को सुधारते हुए कहा था, “तीसरी बार एनडीए सरकार।”
पीएम मोदी की NDA सांसदों को सलाह
संसद में एनडीए सांसदों की दूसरी बैठक में पीएम मोदी ने उन्हें हर सत्र में एक साथ मिलने की सलाह दी। नई लोकसभा का गठन होने के बाद, जबकि एनडीए सांसदों की बैठक दो बार हो चुकी है, भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक अभी तक नहीं हुई है। हालांकि कोई औपचारिक समिति गठित नहीं की गई है, एनडीए नेताओं ने इस महीने की शुरुआत में एक समन्वय बैठक की और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसी बैठकें अधिक बार आयोजित की जाएंगी।
