दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का सर्वर एक सप्ताह से ठप है, हालांकि सर्वर पर ई हॉस्पिटल के डाटा को रिस्टोर कर लिया गया है. फिलहाल अस्पताल में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. साइबर अटैक के बाद एम्स का नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर (NIC) और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम कई दिनों से सर्वर को ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल रही है. फिलहाल अस्पताल में ओपीडी समेत अन्य सेवाएं मैनुअल मोड पर ही चल रही हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
इस बीच यह जानना भी जरूरी है कि देश के सबसे बड़े सरकारी अस्ताल का सर्वर आखिर हैक कैसे हो गया? क्या इसमें कर्मचारियों की लापरवाही है या वजह कुछ और है. ये जानने के लिए हमने अस्पताल प्रशासन के एक अधिकारी से बात की है. अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं कि अस्पताल में साइबर सुरक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है. कंप्यूटर पर असर करने वाले वायरस और सिस्टम की सही देखभाल नहीं हो रही थी, जिससे फायरवाल सही तरीके से काम नहीं कर रहा था. फायरवाल कंप्यूटर सिस्टम का ही एक हिस्सा होता है. जो किसी भी प्रकार के अनधिकृत इस्तेमाल से कंप्यूटर और साइबर सिस्टम का बचाव करता है.
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अगर ये ठीक रहता है तो सिस्टम में किसी भी प्रकार की सेंध लगाना आसमान नहीं होता है. लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही और सिस्टम की देखरेख सहीं न होने से सर्वर हैक हुआ है. यही कारण है कि दो सिस्टम एनालिस्ट को काम में लापरवाही बरतने की आरोप में निलंबित भी कर दिया गया है.
मरीजों को हो रही परेशानी
एम्स का सर्वर हैक होने से सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को हो रही है. राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी के रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर मरीजों की भीड़ लग रही है. जिन मरीजों के पास यूनिक आईडी नहीं है उनको घंटों लाइन में लगकर मैनुअल तरीके से पंजीकरण करना पड़ रहा है. रोगियों के सैंपल लेने के लिए आनलाइन बार कोड नहीं बन पा रहा है, जिससे जांच में भी देरी हो ही है. मैनुअल तरीके से ही रिपोर्ट मिल रही है. इससे जांच रिपोर्ट आने में देरी हो रही है. मरीजों को डिस्चार्ज में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
साइबर सुरक्षा के लिए प्रशासन कर रहा उपाय
एम्स प्रशासन का कहना है कि डेटा को बहाल करने और सर्वर की ठीक करने का काम जारी है. डेटा की बड़ी संख्या होने से समय लग रहा है. साइबर सुरक्षा के लिए उपाय किए जा रहे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक कर ऑनलाइन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं. एनआईए, इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-IN), दिल्ली पुलिस, आईबी, सीबीआई और गृह मंत्रालाय के अधिकारी लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं.
