लखनऊ : उत्तर प्रदेश के गांवों में विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने का तरीका अब बदलने जा रहा है. ग्राम विकास विभाग ने VB-G RAM G के तहत विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) लागू करने की तैयारी की है. इसके तहत गांव में पहले सड़क बनेगी, तालाब खुदेगा या पंचायत भवन की मरम्मत होगी, इसका फैसला अब वैज्ञानिक मैपिंग, ISRO के भू-स्थानिक डेटा, युक्तधारा पोर्टल और ग्राम सभा की राय के आधार पर किया जाएगा. इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ने के साथ स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता मिलेगी.
वैज्ञानिक तरीके से तय होंगे विकास कार्य
नई व्यवस्था में सबसे पहले यह आकलन किया जाएगा कि गांव में किन बुनियादी सुविधाओं की सबसे अधिक जरूरत है. इसके लिए नाली, पेयजल, बिजली, सड़क, स्कूल भवन और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति का अध्ययन किया जाएगा. इसके बाद ISRO के भू-स्थानिक डेटा और युक्तधारा पोर्टल के जरिए गांव का डिजिटल नक्शा तैयार होगा, जिसमें पहले से किए गए विकास कार्यों की टैगिंग भी दर्ज रहेगी. इससे एक ही जगह दोबारा काम कराने या अनियमितता की संभावना कम होगी.
ग्राम सभा की राय से तय होगी प्राथमिकता
तकनीकी आकलन के बाद वार्ड सभा, ग्राम सभा, टोला बैठक और चौपालों के माध्यम से ग्रामीणों की राय ली जाएगी. स्थानीय लोग स्वयं बताएंगे कि उनके गांव में सबसे पहले किस विकास कार्य की जरूरत है. इसी आधार पर ग्राम पंचायत की विकास योजना (VGPP) तैयार होगी, जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सहभागी बनेगी.
125 दिनों के रोजगार की गारंटी
VB-G RAM G के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी. इसके लिए ग्राम पंचायत कार्यालय या ग्राम रोजगार सहायक (GRS) के पास रोजगार गारंटी कार्ड बनवाना होगा. जिनके पास पहले से मनरेगा जॉब कार्ड है और उनका e-KYC पूरा है, उनका कार्ड भी मान्य रहेगा. आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराया जाएगा. यदि तय समय में काम नहीं मिलता है तो नियमों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.
ऑनलाइन आवेदन और गांव के पास मिलेगा काम
रोजगार के लिए आवेदन ग्राम पंचायत के अलावा UMANG App और VB-G RAM G पोर्टल के माध्यम से भी किया जा सकेगा. श्रमिकों को उनके गांव से पांच किलोमीटर के दायरे में ही काम देने का प्रावधान है. यदि कार्यस्थल इससे अधिक दूरी पर होता है तो 10 प्रतिशत अतिरिक्त यात्रा भत्ता मिलेगा. योजना में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी देने का प्रावधान भी रखा गया है.
