नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी. ट्रंप के शपथ के 2 महीने होने पहले ही अब तक कई बड़े फैसले ले चुके हैं, जिससे कई देशों की टेंशन बढ़ी हुई है. अब ट्रंप प्रशासन एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है, जिसके तहत ट्रंप नए यात्रा प्रतिबंध पर विचार कर रहे हैं. यह प्रतिबंध 43 देशों के नागरिकों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में प्रवेश को अवरुद्ध या गंभीर रूप से प्रतिबंधित करेगा. इसमें 43 देशों की तीन कैटेगरी में रखा गया है, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और रूस जैसे देशों के नाम हैं. हालांकि राहत की बात है कि लिस्ट की किसी भी कैटेगरी में भारत का नाम नहीं है.
रेड लिस्ट वाले देशों के लोगों की एंट्री पूरी तरह होगी बैन
43 देशों में 11 देशों को रेड लिस्ट में रखा गया है, जिनके नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश करने से पूरी तरह से रोका जाएगा. इसमें अफगानिस्तान और भूटान के अलावा क्यूबा, ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन शामिल हैं. इसके बाद ऑरेंज लिस्ट में 10 नाम शामिल हैं, जिसमें रूस और पाकिस्तान के अलावा बेलारूस, इरीट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार, सिएरा लियोन, दक्षिण सूडान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं. इन देशों के नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा. ये देश केवल कुछ प्रकार के अल्पकालिक गैर-आप्रवासी वीजा के लिए पात्र होंगे, जिसके लिए पर्सनल इंटरव्यू की आवश्यकता होगी.
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, तीसरी और आखिली येलो लिस्ट है, जिसमें 22 देश शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर अफ्रीका और कैरिबियन देश हैं. इन देशों को प्रतिबंध का सामना करने से पहले जांच या सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा. हालांकि, अनुपालन न करने पर उन्हें ऑरेंज या रेड लिस्ट में डाला जा सकता है. रेड लिस्ट में अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, बेनिन, बुर्किना फासो, कैमरून, केप वर्डे, चाड, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डोमिनिका, इक्वेटोरियल गिनी, गाम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, माली, मॉरिटानिया, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, साओ टोमे और प्रिंसिपे, वानुअतु और जिम्बाब्वे शामिल हैं.
ट्रंप प्रशासन क्यों प्रतिबंध पर कर रहा विचार
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने चिंताओं का हवाला दिया है कि ये देश अमेरिका के साथ यात्रियों के बारे में जानकारी पर्याप्त रूप से साझा करने में विफल रहते हैं या पासपोर्ट जारी करते समय ढीली सुरक्षा प्रथाएं अपनाते हैं, जो प्रतिबंधित देशों के व्यक्तियों को खामियों का फायदा उठाने की अनुमति दे सकता है.
तो क्या ऐसा पहले भी हुआ है?
प्रस्तावित यात्रा प्रतिबंध ट्रंप की प्रमुख नीतियों में से एक की वापसी का संकेत देता है. अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने एक यात्रा प्रतिबंध जारी किया था, जो शुरू में सात मुस्लिम देशों को लक्षित करता था. इस प्रतिबंध ने पूरे अमेरिका में कानूनी लड़ाई और विरोध को जन्म दिया और संघीय अदालतों ने इसके शुरुआती संस्करणों को रोक दिया. हालांकि, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध के संशोधित संस्करण को बरकरार रखा, जिससे प्रशासन को आठ देशों से प्रवेश प्रतिबंधित करने की अनुमति मिल गई, जिनमें से छह मुस्लिम बहुल थे. राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद यात्रा प्रतिबंधों को रद्द कर दिया, उन्हें भेदभावपूर्ण और अमेरिकी मूल्यों के साथ असंगत बताया. उस समय बाइडेन ने कहा था कि वे हमारी राष्ट्रीय अंतरात्मा पर एक दाग हैं.
