नई दिल्ली: केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने नवंबर की दूसरी छमाही के लिए घरेलू बाजार में चीनी बिक्री का कोटा 13 लाख मीट्रिक टन तय किया है। विभाग ने शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी। सरकार ने चीनी मिलों को नवंबर महीने में 30 नवंबर तक उत्पादित चीनी को दूसरी छमाही के लिए तय बिक्री कोटे के अलावा बेचने की अनुमति भी दी है। यह सुविधा उन मिलों पर लागू होगी, जिन्होंने नवंबर में गन्ने की पेराई शुरू की है या अक्टूबर में ही पेराई शुरू कर दी थी।
सरकार के अनुसार, जिन चीनी मिलों ने इस साल अक्टूबर में पेराई शुरू कर दी थी, उन्हें अक्टूबर में उत्पादित चीनी को नवंबर के दौरान बेचने की पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। सरकार ने सितंबर 2026 से चीनी बिक्री के पुराने मासिक कोटा सिस्टम को बदलकर 15 दिन के कोटा सिस्टम की शुरुआत की है।
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इसका उद्देश्य चीनी की कीमतों में कृत्रिम उतार-चढ़ाव, कम कीमत पर बिक्री और महीने के अंत में चीनी का भंडारण जैसी गतिविधियों पर रोक लगाना है। इसके तहत घरेलू बाजार में चीनी की बिक्री के लिए प्रत्येक मिल का कोटा अब हर 15 दिन में तय किया जाता है। सरकार ने यह भी तय किया है कि प्रत्येक चीनी मिल को 15 दिन के लिए आवंटित कोटे की कम से कम 40 प्रतिशत मात्रा पहले सप्ताह में बेचनी होगी। बची हुई मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाए हैं। एक समय देश के कई खुदरा बाजारों में चीनी की कीमत 70 रुपए प्रति किलो से अधिक हो गई थी। बयान में कहा गया है कि 12 नवंबर तक देश के प्रमुख शहरों में खुदरा चीनी की कीमत 61 से 66 रुपए प्रति किलो के बीच रही। वहीं, पूरे देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 60.53 रुपए प्रति किलो दर्ज की गई। सरकार ने त्योहारों के मौसम में उचित कीमतों पर चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के तहत 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की समयसीमा भी दो महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी है।
वित्त मंत्रालय ने 20 अगस्त को 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति 31 अक्टूबर तक दी थी। इसके बाद अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में सरकार ने नई अधिसूचना जारी कर इसकी अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी। सरकार की ओर से अधिक चीनी आयात की अनुमति दिए जाने की घोषणा के बाद घरेलू बाजार में कीमतों में गिरावट आई है, जिसके चलते फिलहाल चीनी का आयात कम रहा है।
सरकार का मानना है कि आयात की समयसीमा बढ़ाने से घरेलू कीमतों में दोबारा तेजी आने की स्थिति में बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। सरकार के मुताबिक, आयात की अनुमति देने से महंगाई बढ़ने की आशंकाएं भी कम होती हैं। इससे घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव घटता है और विदेशी खेप के भारत पहुंचने से पहले ही व्यापारी अपने स्टॉक को बाजार में निकालने लगते हैं।
चीनी की उपलब्धता और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने आयात की अनुमति देने के अलावा कई अन्य कदम भी उठाए हैं। इनमें व्यापारियों के लिए चीनी के स्टॉक की सीमा तय करना भी शामिल है। सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना और कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के दौर को नियंत्रित करना है।
