नई दिल्ली: कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रलय मिसाइल सिस्टम ने हिस्सा लिया। यह देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट कहती है कि 2019 से 2023 के बीच भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया। भारत लंबे समय से रूसी हथियारों पर निर्भर था। अब पश्चिमी देशों से दोस्ती बढ़ाने और अपने देश में हथियार बनाने पर जोर देने से माहौल बदल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक सकारात्मक कदम है। रूस अभी यूक्रेन युद्ध में उलझा है। इस बीच भारत अपनी सेना को आधुनिक बनाने में जुटा है। चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद से यह और भी जरूरी हो गया है, खासकर 2020 में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद।
चीन की चुनौती और सैन्य आधुनिकीकरण
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प्रसिद्ध थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के हर्ष वी. पंत ने कहा, ‘चीन को लेकर भारत की सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव आया है।’ 2020 की झड़प में 20 भारतीय और कम से कम चार चीनी सैनिक शहीद हो गए थे। इस घटना के बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव आ गया। पंत कहते हैं, ‘इस घटना ने सबको झकझोर दिया है। अब हमें जल्दी से जल्दी और जो भी जरूरी हो, वो करना होगा।’
लगातार मजबूत हो रही भारतीय सेना
स्टॉकहोम इंटरनैशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट (SIPRI) की रिपोर्ट के अनुसार, 2019-23 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया। हमारे हथियारों का आयात दुनिया भर के कुल आयात का लगभग 10 प्रतिशत है। आने वाले समय में अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और जर्मनी से अरबों डॉलर के हथियार खरीदने की योजना है। खबरों के मुताबिक, अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस जाएंगे। वहां राफेल लड़ाकू विमानों और स्कॉर्पीन क्लास पनडुब्बियों के लिए लगभग 10 अरब डॉलर (करीब 8 खरब, 65 अरब रुपये) के सौदे होने की उम्मीद है।
रक्षा आयात बढ़े, निर्यात भी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2033 तक देश में ही 100 अरब डॉलर (करीब 86 खरब, 52 अरब रुपये) के सैन्य साजो-सामान बनाने का वादा किया है। इससे देश में हथियार निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ नितिन गोखले कहते हैं, ‘भारत दशकों से हथियार आयात करता रहा है। पिछले एक दशक में ही हमने स्वदेशी निर्माण पर जोर देना शुरू किया है।’ गोखले के मुताबिक, ‘बदलाव आसान नहीं है। हर चीज यहां नहीं बनाई जा सकती।’ उनका कहना है कि हमारे पास अभी ‘उच्च तकनीक’ वाले हथियार बनाने की क्षमता नहीं है।
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़े कदम
इसके बावजूद, भारत ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इस दशक में भारत ने एक बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला है, अपना पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत लॉन्च किया है, और एक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इससे हथियार निर्यात बाजार भी बढ़ा है। पिछले साल भारत ने 2.63 अरब डॉलर (करीब 2 खरब, 27 अरब रुपये) के हथियारों का निर्यात किया। यह बड़ी कंपनियों के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन पिछले एक दशक में 30 गुना बढ़ा है। भारत जल्द ही इंडोनेशिया को लगभग 45 करोड़ डॉलर (38 अरब, 93 करोड़ रुपये) की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बेचने की एक बड़ी डील की घोषणा कर सकता है। सरकार का लक्ष्य 2029 तक इस आंकड़े को तीन गुना करना है। पिछले साल रक्षा पर खर्च किए गए 75 अरब डॉलर (करीब 64 अरब, 88 करोड़ रुपये) में से एक बड़ा हिस्सा स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए था।
रूस का साथ सही, पश्चिमी देशों से भी बढ़े सहयोग
भारत ने हाल के वर्षों में पश्चिमी देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है। इसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड गठबंधन भी शामिल है। इस बदलाव से भारत को पश्चिमी देशों से सैन्य ड्रोन, नौसेना के जहाज, लड़ाकू विमान और अन्य हथियार आयात करने और बनाने में मदद मिली है। सिप्री के आंकड़ों के अनुसार, 2009-13 में भारत के हथियार आयात का 76 प्रतिशत रूस से आता था, जो सिर्फ 10 साल 2019-23 में घटकर 36 प्रतिशत रह गया है। फिर भी, भारत ने रूस के साथ अपने पुराने रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश की है, साथ ही पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध मजबूत किए हैं। मोदी सरकार ने यूक्रेन पर रूस के 2022 के हमले की निंदा करने के लिए अमेरिका और अन्य देशों के दबाव का विरोध किया है। इसके बजाय, भारत ने दोनों पक्षों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने का आग्रह किया है।
गोखले का कहना है कि भारत रूस के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। रूस अभी भी क्रूज मिसाइलों और परमाणु पनडुब्बी तकनीक जैसे उन्नत हथियारों का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है। उनके अनुसार, ‘भारत ने निश्चित रूप से अन्य देशों से हथियार खरीदकर अपने जोखिम को कम किया है, लेकिन रूस अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण और भरोसेमंद साझेदार बना हुआ है।’
