हरिद्वार। वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन ने जल मूल्य वृद्धि समाप्त करने एवं गृह कर में छूट देने की मांग की है। वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह ने मांग करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सरकार किसी न किसी रूप में छूट देकर सुविधा देने का प्रयास कर रही है। हरिद्वार क्षेत्र की जनता और संगठन कई वर्षों से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन एवं पत्रों के माध्यम से जल मूल्य वृद्धि का विरोध करते आ रहे हैं। सरकार ने जनता के विरोध को उचित मानते हुए वर्ष 2021 में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में वार्षिक जल मूल्यवृद्धि की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन किया था।
लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है और जल मूल्य में लगातार वार्षिक वृद्धि होते रहने के कारण वर्तमान में न्यूनतम रुपए चौबीस सौ रूपए वार्षिक हो गया है। जल मूल्य में वृद्धि के कारण जनता परेशान है। इसलिए इसे निरस्त किया जाए। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि वरिष्ठ नागरिको के आय के स्रोत नगण्य हैं। इसीलिए सरकार सभी क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों को छूट दे रही है। वरिष्ठ नागरिकों के मकान भी पुराने हो चुके हैं। पुराने मकानों की कीमत भी आधी हो जाती है। लेकिन गृह कर लगाने का कानून नवनिर्मित मकानों और पुराने मकानों पर एक जैसा है, जो उचित नहीं है। इसलिए संगठन की मांग है कि 30 से 40 वर्ष पुराने मकानों का गृह कर नवनिर्मित मकानों की अपेक्षा 50 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। साथ ही वार्षिक जल मूल्य वृद्धि को भी समाप्त किया जाए।
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