नई दिल्ली: जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि जी20 शानदार रहा. सम्मेलन बेहद सफल रहा. उन्होंने कहा कि वैश्विक मामलों में भारत के लीडरशिप में ग्लोबल साउथ को एक बड़ा अवसर मिला. ग्लोबल साउथ का जीडीपी G7 से अधिक है. यह सम्मेलन वैश्विक संस्थाओं में सुधार करेगा. जैसे आईएमएफ़ जिसमें अमेरिका आर्टिफिशियल वीटो करता रहता है. उन्होंने कहा कि पश्चिम का एजेंडा हुआ फेल.
रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि जी20 के अध्यक्ष के रूप में भारत का रोल सक्रीय रहा. लवारोव ने कहा कि जब रूसी भाषा का यूक्रेन में प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई तो 2014 में डोनबास और क्रीमिया में विरोध हुआ. कीव ने ख़ुद अपने इलाक़ों को खोया. उन्होंने कहा कि UN चार्टर में जनमत संग्रह की बात कही गई है लेकिन पश्चिम इस मामले में अनदेखा कर रहा है.
पुतिन चाहते हैं ग्रेन डील हो, यूक्रेन मानें शर्त
रूसी विदेश मंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन ने बार-बार कहा है कि हम ग्रेन डील को शुरू करने को तैयार हैं बशर्ते हमारी शर्ते पूरी करे. घोषणापत्र में बहुत ही बैलेंस रूप से लिखा गया है. सम्मेलन की सफलता की वजह से हम ग्लोबल इकॉनमी को लेकर आगे काम कर सकेंगे. रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि पश्चिमी देशों का वर्चस्व टूट गया.
क्लाइमेट चेंज पर भी रूसी मंत्री ने अमेरिका को घेरा
उन्होंने कहा कि दिल्ली घोषणापत्र में विकसित देशों पर यह टास्क तय करता है कि वह क्लाइमेट और तकनीक विकासशील देशों को दें. अमेरिका को निशाने पर लेते हुए बगैर नाम लिए लवारोव ने कहा कि विकसित देशों ने 100 अरब डॉलर देने का वादा किया था जो पूरा नहीं किया. हमारे ब्रिक्स पार्टनर ऐक्टिव थे. उन्होंने अमेरिका को घेरते हुए कहा कि पश्चिम देशों जा यूक्रेनियन एजेंडा फ़ेल रहा. यूक्रेन संकट की चर्चा है लेकिन इसके बातचीत और समाधान को लेकर हम पर्दे के पीछे से लगातार बात कर रहे थे.
यूक्रेन युद्ध पर जी20 समिट में हुई बात
जी20 समिट के दौरान रूस-यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर बात हुई. घोषणापत्र में रूस का नाम लिए बगैर युद्ध को खत्म किए जाने की वकालत की गई. भारत शुरू से ही यूक्रेन युद्ध पर न्यूट्रल रहा है. जी20 समिट में कथित रूप से अमेरिका ने रूस की निंदा करने की कोशिश की. पश्चिम के अन्य देशों ने भी रूस के खिलाफ अपनी बात रखने की कोशिश की लेकिन रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि वे फेल हो गए. रूस की आलोचना नहीं करने को लेकर विदेशी मीडिया ने भारत के स्टैंड पर सवाल भी उठाए.
