प्रकाश मेहरा
एग्जीक्यूटिव एडिटर
पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश कुमार सरकार ने हर परिवार को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना की घोषणा की है। यह योजना ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार की गई है और वित्त विभाग ने इसे मंजूरी दे दी है। अब इसे अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इस कदम को चुनावी रणनीति के तहत एक बड़े तोहफे के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करना है।
प्रति माह 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त !
प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को प्रति माह 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे अधिक खपत पर सामान्य दरों के अनुसार बिल देना होगा। योजना को वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, और कैबिनेट की स्वीकृति के बाद यह लागू हो जाएगी। शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को प्रति माह लगभग 700-750 रुपये की बचत हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में 50 यूनिट तक 7.57 रुपये प्रति यूनिट और इससे अधिक के लिए 7.96 रुपये प्रति यूनिट शुल्क है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर ज्योति योजना के तहत 1.97 रुपये और अन्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2.52 रुपये प्रति यूनिट की दर है। यह योजना विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को राहत देगी, जिनके लिए बिजली बिल एक बड़ा खर्च है।
नीतीश सरकार की चुनावी रणनीति
बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में संभावित हैं। नीतीश सरकार का यह कदम मतदाताओं को लुभाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हाल ही में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये और सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण जैसे कदम भी उठाए हैं। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। नीतीश सरकार का 100 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान तेजस्वी के वादे के जवाब के रूप में देखा जा रहा है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल में कमी लाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें (जैसे घर की छत और बिजली कनेक्शन) लागू हैं। चर्चा है कि सरकार कृषि उपभोक्ताओं के लिए भी अतिरिक्त रियायत दे सकती है। बिहार में करीब 60 लाख उपभोक्ताओं के पास स्मार्ट प्रीपेड मीटर हैं, जिन्हें पहले से 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिल रही है। यह छूट मुफ्त बिजली योजना के साथ भी लागू रहेगी। इस योजना से राज्य सरकार पर कुछ हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। वित्त विभाग ने इसका बजट तैयार कर लिया है, और इसे सामाजिक कल्याण योजना के तहत लागू किया जाएगा।
तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर निशाना
विपक्ष इसे चुनावी स्टंट करार दे रहा है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि “उनकी सरकार बनने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही, उन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को “स्मार्ट चीटर” कहकर अनियमित बिलिंग का आरोप लगाया।
नीतीश सरकार की 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना बिहार के लाखों परिवारों के लिए आर्थिक राहत का बड़ा स्रोत हो सकती है। यह कदम चुनावी माहौल में सरकार की लोकप्रियता बढ़ाने और मतदाताओं को साधने की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि, योजना का अंतिम रूप और लाभ की पूरी जानकारी कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगी।
