नई दिल्ली: नीति आयोग ने गुरुवार को एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल फोन बनाने के लिए शुरू की गई सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना काफी सफल रही है। इस योजना से देश में मोबाइल फोन का उत्पादन और निर्यात तेजी से बढ़ा। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों की संख्या 2 से बढ़कर करीब 300 हो गई है। वहीं देश में बिकने वाले 99.2% मोबाइल फोन अब भारत में ही बनाए जा रहे हैं।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोबाइल फोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी पार्ट्स अब भी विदेशों से मंगाए जा रहे हैं। नीति आयोग ने गुरुवार को यह रिपोर्ट जारी की। इसे भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), अहमदाबाद के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इसमें मार्च 2026 तक 14 PLI योजनाओं की समीक्षा की गई है।
4 क्षेत्रों में शामिल है यह योजना
रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल फोन बनाने की योजना चार क्षेत्रों में शामिल है। सभी क्षेत्रों में निवेश, उत्पादन, रोजगार और निर्यात के सभी लक्ष्यों पर अच्छी प्रगति की है। इस योजना के तहत 20,580 करोड़ रुपए का निवेश आया। वहीं 11.61 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ. इसी के साथ योजना से तकरीबन 1.69 लाख लोगों को रोजगार भी मिला।
सरकार ने इस योजना के तहत कंपनियों को 19,091 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। यह योजना के लिए तय 34,193 करोड़ रुपए के बजट का करीब 56% है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मोबाइल फोन का निर्यात वित्त वर्ष 2020-21 में 22,868 करोड़ रुपए था। यह वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर करीब 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस दौरान मोबाइल फोन का आयात 77% घटा।
मोबाइल पार्ट्स के लिए अब भी दूसरे देशों पर निर्भरता
रिपोर्ट में योजना की कुछ कमियों का भी जिक्र किया गया है। इसके अनुसार, भारत में मोबाइल फोन बनाने का काम काफी हद तक विदेशों से आने वाले पार्ट्स को जोड़ने पर आधारित है। डिस्प्ले, बैटरी और सर्किट बोर्ड जैसे कई जरूरी पार्ट्स अब भी बाहर से मंगाए जाते हैं।
बता दें कि योजना में कंपनियों के लिए भारत में बने पार्ट्स का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं किया गया था। इसका फायदा बड़ी विदेशी कंपनियों को भी मिला। रिपोर्ट में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाने की योजना में उम्मीद के मुताबिक प्रगति नहीं हुई है। इसमें केवल एक ही कंपनी को प्रोत्साहन राशि मिली।
IT हार्डवेयर योजना की रफ्तार धीमी
लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और सर्वर बनाने की PLI योजना अभी शुरुआती दौर में है। रिपोर्ट के अनुसार, इसके पहले चरण से उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले हैं। कंपनियों को औसतन करीब 2 फीसदी प्रोत्साहन राशि मिल रही थी। यह विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन शुरू करने के लिए आकर्षित करने के लिए काफी नहीं थी।
मार्च 2026 तक इस योजना में 908 करोड़ रुपए का निवेश आया। इससे 21,853 करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ और 4,859 लोगों को रोजगार मिला। अब तक केवल चार कंपनियों को 98 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली है। यह योजना के कुल 17,000 करोड़ रुपए के बजट का सिर्फ 0.57% है।
सरकार ने शुरू की नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग योजना
बता दें कि मोबाइल फोन बनाने की पुरानी PLI योजना की अवधि 31 मार्च को खत्म हो गई है। इसके बाद जुलाई में केंद्रीय कैबिनेट ने 62,500 करोड़ रुपए की नई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दी है।
इसका मकसद भारत में बने पार्ट्स का इस्तेमाल बढ़ाना और देश में अपने मोबाइल ब्रांड तैयार करना है। रिपोर्ट के अनुसार, नई योजना के जरिए मोबाइल निर्माण में भारत की घरेलू हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
