अटल पेंशन योजना (Atal Pension Scheme), दिल्ली में बिजली सब्सिडी (Delhi electricity subsidy), डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम (Debit-Credit rules), म्यूचुअल फंड के नियम, गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी समेत कई चीजें एक अक्टूबर से बदलने जा रही हैं। इनमें से कई बदलावों का संबंध सीधे आपकी जेब से है। यहां हम आपको इन बदलावों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं..
स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज
30 सितंबर को स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरों की समीक्षा होनी है। सरकार की तरफ से स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पर ब्याज की हर तीन महीने में समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा के दौरान ब्याज दर को बढ़ाने, घटाने या स्थिर रखने पर फैसला किया जाता है। वित्त मंत्रालय की तरफ से इन ब्याज दरों को तय किया जाता है। यह समीक्षा अक्टूबर से दिसंबर 2022 की तिमाही के लिए होनी है। छोटी बचत योजनाओं में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSC) शामिल हैं। इन योजनाओं को पोस्ट ऑफिस स्कीम्स यानी डाकघर योजनाएं कहा जाता है। सरकारी बॉन्ड यील्ड में तेजी आ रही है और माना जा रहा है कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है।
महंगी हो जाएंगी फॉक्सवैगन की कारें
ऑटो कंपनी फॉक्सवैगन की कारें एक अक्टूबर से महंगी होने जा रही हैं। कंपनी ने हाल में बताया था कि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों की वजह से उसने अपनी सभी गाड़ियों की कीमत में एक अक्टूबर से दो फीसदी बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया है। फॉक्सवैगन भारत में अभी चार मॉडल्स की बिक्री करती है। इनमें दो सिडान और दो SUV कार शामिल हैं। कंपनी आने वाले दिनों में तीन और मॉडल देश में उतारने की योजना पर काम कर रही है। महिंद्रा ने भी हाल में अपनी कुछ कारों की कीमत में बढ़ोतरी की है।
डीमैट खाते के नियम में होगा बदलाव
डीमैट खाता अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 14 जून को एक नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि 30 सितंबर तक डीमैट अकाउंट में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना जरूरी है। इसके बिना एक अक्टूबर से डीमैट अकाउंट में यूजर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब खाते में लॉगिन करने के लिए पहले बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फिर पासवर्ड दर्ज करना होगा। इससे डीमैट खाते से जुड़े फ्रॉड के मामलों पर रोक लगाई जा पाएगी।
रसोई गैस की कीमत में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस की कीमत में बदलाव करती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी एक अक्टूबर से रसोई गैस की कीमत में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो भी इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। साथ ही माना जा रहा है कि 30 सितंबर को होने वाली समीक्षा बैठक में सरकार गैस के दामों में इजाफा कर सकती है। इससे एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की कीमतों में इजाफा हो सकता है।
म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव
एक अक्टूबर या उसके बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए नॉमिनेशन डिटेल देना जरूरी हो जाएगा। वहीं ऐसा नहीं करने वाले निवेशकों को एक डिक्लेरेशन भरना होगा। डिक्लेरेशन में नॉमिनेशन की सुविधा नहीं लेने की घोषणा करनी होगी। इससे पहले यह नियम 1 अगस्त 2022 से ही अमल किया जाना था, हालांकि ऐसा नहीं हो सका और इस डेडलाइन को 1 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाया गया था। अब इसे अगले महीने से लागू कर दिया जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो इसका ध्यान जरूर रखें।
डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े ये नियम बदल जाएंगे
एक अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम में बदलाव किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन रूल बदलने जा रहा है। इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव होने के बाद कार्ड होल्डर्स को पेमेंट करने में नया अनुभव मिलेगा। अब तक जब आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपके कार्ड की जानकारी संबंधित वेबसाइट पर सेव हो जाती है। ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब आरबीआई नियमों में बदलाव कर रहा है। इसमें ट्रांजैक्शन के दौरान एक टोकन जनरेट होगा और इसी से पेमेंट हो सकेगा।
दिल्ली में बिजली सब्सिडी
राजधानी दिल्ली में बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी एक अक्टूबर से वैकल्पिक हो जाएगी। सिर्फ आवेदन करने वालों को ही बिजली बिल में छूट का लाभ मिलेगा। इसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इस नए नियम को लेकर ऐलान किया था। अब तक करीब 22 लाख उपभोक्ताओं ने सब्सिडी के लिए आवेदन किया है। हालांकि सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या इससे दोगुनी है। यानी अब भी आधे उपभोक्ताओं ने सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं किया है l
अटल पेंशन योजना में बदलाव
सरकार ने अपनी पॉपुलर स्कीम अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) के नियमों में बदलाव किया है। टैक्सपेयर्स (taxpayers) अब इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। यानी अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं। इससे पहले केंद्र सरकार की इस लोकप्रिय पेंशन योजना से जुड़ने के लिए ऐसी कोई शर्त लागू नहीं थी। लेकिन सरकार ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि एक अक्टूबर 2022 के बाद कोई भी टैक्सपेयर अटल पेंशन योजना में शामिल होने का पात्र नहीं होगा। अगर कोई सब्सक्राइबर इस तारीख को या इससे पहले टैक्सपेयर पाया जाता है तो उसका अटल पेंशन योजना का खाता बंद कर दिया जाएगा और उस दिन तक जमा उसकी पेंशन वापस कर दी जाएगी।
