नई दिल्ली : ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल को 18 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे एकबार फिर विपक्षी भाजपा की सियासी दावपेच का हिस्सा करार दिया है। आम आदमी पार्टी के एक नेता का कहना है कि केजरीवाल 19 जनवरी से दो दिवसीय गोवा दौरे पर रहेंगे। AAP की गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर ने बताया कि केजरीवाल लोकसभा चुनाव से पहले राज्य के अपने दौरे में पार्टी नेताओं और स्वयंसेवकों से बातचीत करेंगे। ऐसे में अब केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कानूनी विकल्प आजमाएगी इसको लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल चौथे समन की अनदेखी करते हैं तो ईडी इस मामले में एक नया पूरक आरोप पत्र दायर कर सकती है। इसमें आम आदमी पार्टी को कथित शराब घोटाले की रकम को हासिल करने वाले ‘लाभार्थी’ के रूप में आरोपित किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए बेहद ‘खतरनाक’ कदम होगा। फिर यह मामला अदालत के हवाले हो जाएगा।
AAP के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते जांच की आंच सीधे केजरीवाल पर भी आ सकती है। सनद रहे ईडी अपने आरोप पत्र में दावा कर चुकी है कि आम आदमी पार्टी ने अपने गोवा चुनाव अभियान में लगभग 45 करोड़ रुपये की ‘आपराधिक आय’ का इस्तेमाल किया था। यही दलील (45 करोड़ रुपये की ‘आपराधिक आय’ AAP को गई) दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। इस पर सर्वोच्च अदालत ने बेहद तल्ख अंदाज में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा था कि फिर इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) को भी आरोपी क्यों नहीं बनाते…
हालांकि केजरीवाल के गैर हाजिर रहने की दशा में ईडी का अगला कदम क्या होगा इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वैसे देखने वाली बात होगी कि दोनों ही पक्ष आगे क्या कदम उठाते हैं। वैसे दोनों पक्षों यानी ईडी और केजरीवाल के पास अदालत का दरवाजा खटखटाने का विकल्प खुला है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की तरह केजरीवाल भी अग्रिम जमानत के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यही नहीं ईडी के पास भी कोर्ट जाने का विकल्प है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भेजे गए चौथे नोटिस को आम आदमी पार्टी ने साजिश करार दिया है। शनिवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि ईडी का उपयोग राजनीतिक हित साधने के लिए किया जा रहा है। चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री का कल (शुक्रवार को) तीन दिन का गोवा जाने का कार्यक्रम सार्वजनिक हुआ और आज (शनिवार) ईडी ने नोटिस जारी कर दिया। हैरत की बात देखिए कि मुख्यमंत्री तक नोटिस बाद में पहुंचता है लेकिन उससे पहले सार्वजनिक हो जाता है। इतने दिनों तक ईडी चुप बैठी रही लेकिन जैसे ही चुनावी कार्यक्रम तय हुआ तो नोटिस भेज दिया गया।
