नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर छात्रों से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन लर्निंग (OL) प्रोग्राम में एडमिशन लेते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है. यह सलाह भारत में हायर एजुकेशन की अखंडता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए UGC के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है.
यूजीसी ने कहा कि छात्रों को उन प्रोग्राम की जानकारी होनी चाहिए, जिन्हें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन लर्निंग (OL) के माध्यम से पेश किए जाने से प्रतिबंधित किया गया है, और इसमें कोई अनधिकृत फ्रेंचाइज़िंग व्यवस्था शामिल तो नहीं है. यूजीसी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता की वैधता सुनिश्चित करने के लिए रजिस्टर्ड संस्थानों द्वारा कराए जा रहे मान्यता प्राप्त प्रोग्राम में ही नामांकन के महत्व को रेखांकित किया है.
इन्हें भी पढ़े
deb.ugc.ac.in से चेक करें इंस्टीट्यूट और प्रोग्राम की मान्यता
4 सितंबर, 2020 को अधिसूचित और उसके बाद संशोधित विनियमों के अनुसार, UGC ने ODL और OL प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम निर्देश के अनुसार स्टैंडर्ड सेट किए हैं. इसके लिए यूजीसी ने छात्रों को एडमिशन से पहले यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो (DEB) की वेबसाइट https://deb.ugc.ac.in/ पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स (HEIs) की मान्यता स्थिति की पुष्टि करने के लिए कहा है.
यूजीसी ने एक अनिवार्य डीईबी-आईडी पेश की है, जिसे छात्रों को यूजीसी-डीईबी वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करना होगा. यह डीईबी-आईडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC)-आईडी से जुड़ी होगी, जो 2024-25 शैक्षणिक वर्ष से शुरू होगी. इसकी शुरुआत अक्टूबर 2024 में हो गई है. इस पहल का उद्देश्य ओडीएल और ओएल प्रोग्राम में स्टूडेंट आईडी को सुव्यवस्थित करना और उचित क्रेडिट संचय और हस्तांतरण सुनिश्चित करना है.
15 नवंबर तक ले सकते हैं एडमिशन
इसके अलावा, यूजीसी ने एडमिशन की आखिरी तारीख को 15 नवंबर 2024 तक बढ़ा दिया है. इससे छात्रों को अपने चुने हुए संस्थानों और कार्यक्रमों की मान्यता चेक करने का समय समय मिल जाएगा. ट्रांसपेरेंसी के लिए, मान्यता प्राप्त हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और अप्रूव प्रोग्राम की लिस्ट समेत जरूरी डिटेल्सरमों की सूची सहित संपूर्ण विवरण आधिकारिक यूजीसी वेबसाइट पर देखा जा सकता है. छात्रों को अपने शैक्षिक और व्यावसायिक भविष्य की सुरक्षा के लिए इन सावधानियों को गंभीरता से लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके प्रमाण पत्र यूजीसी-मान्यता प्राप्त संस्थानों से हैं जो आवश्यक मानकों का अनुपालन करते हैं.
