प्रकाश मेहरा
कोलकाता (स्पेशल डेस्क)। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने वर्ष 2026 के लिए लोक-लुभावन और विकासोन्मुख बजट पेश किया है। इस बजट में युवाओं, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों, किसानों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े निवेश का ऐलान किया है।
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1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा
बजट की सबसे बड़ी घोषणा विभिन्न सरकारी विभागों में 1 लाख नई भर्तियों की है। इनमें 20,000 पद पुलिस विभाग में भरे जाएंगे। 50,000 पद शिक्षकों और शिक्षण कर्मचारियों के लिए सृजित किए जाएंगे। जहां लागू होगा, वहां 10 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। सरकारी नौकरियों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो अगले दो वर्षों तक प्रभावी रहेगी।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा
राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगी। आशा कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि। आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। सिविक वॉलंटियर्स, विलेज पुलिस, ग्रीन पुलिस और होमगार्ड के पारिश्रमिक में 2,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि का ऐलान किया गया है।
वृद्ध, विधवा और दिव्यांगों को राहत। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारकों के मासिक भत्ते में 500 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है।
शिक्षित बेरोजगारों के लिए ‘भरोसा’ योजना
राज्य सरकार अक्टूबर 2026 से ‘भरोसा’ बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू करेगी। योजना के तहत स्नातक (ग्रेजुएट) बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। अन्य पात्र शिक्षित बेरोजगारों को 2,000 रुपये प्रतिमाह का भत्ता दिया जाएगा। यह योजना 21 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को लाभ पहुंचाएगी।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा
राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए झाड़ग्राम में एक आदिवासी केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। बांकुड़ा में भी एक नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा।
महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा
महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में राहत देने के लिए सरकार ने ‘पिंक कार्ड’ योजना शुरू करने की घोषणा की है। महिलाओं को राज्य की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस योजना के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अन्नपूर्णा योजना के लिए 36 हजार करोड़ रुपये। गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
मिड-डे मील और खेलों को बढ़ावा
प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे मील की सामग्री लागत बढ़ाकर 10 रुपये प्रति छात्र की जाएगी। इस्कॉन के सहयोग से कोलकाता में पौष्टिक भोजन वितरण कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। खेल गतिविधियों और युवा विकास कार्यक्रमों को भी बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है।
पश्चिम बंगाल सरकार का बजट 2026 रोजगार, सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर केंद्रित दिखाई देता है। 1 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा, DA में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी, बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जैसी घोषणाएं आगामी समय में राज्य की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती हैं।
