नई दिल्ली: रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना और दूसरी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने खाद की कीमतों को काबू में रखने और किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए बड़ा फैसला लिया है. बुधवार, 11 नवंबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी को मंजूरी दी गई.
इस फैसले से किसानों को खेती के जरूरी पोषक तत्वों वाली खाद किफायती दरों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. सरकार का मकसद है कि खाद की लागत का बोझ किसानों पर ज्यादा न पड़े और बुवाई से लेकर फसल की बढ़वार तक खाद की उपलब्धता बनी रहे.
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अक्टूबर से मार्च तक लागू रहेगी सब्सिडी
रबी सीजन आमतौर पर अक्टूबर से मार्च तक चलता है. इस दौरान किसान गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर और मसूर जैसी फसलें उगाते हैं. इन फसलों की अच्छी बढ़वार के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है. खाद की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर किसानों की खेती की लागत भी बढ़ जाती है. ऐसे में सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी किसानों को राहत देने में मदद करती है.
डीएपी और एनपीके जैसी खाद पर मिलेगा फायदा
सरकार खाद पर सब्सिडी देने के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी एनबीएस योजना चलाती है. इस व्यवस्था के तहत फॉस्फेट और पोटाश वाली खाद पर सब्सिडी दी जाती है. इसमें डीएपी और एनपीके जैसी खाद भी शामिल हैं. सरकार हर फसल सीजन के लिए अलग-अलग पोषक तत्वों पर सब्सिडी की दर तय करती है.
दरें तय करते समय देश और विदेश के बाजार में खाद और उसे बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतों को ध्यान में रखा जाता है. इससे खाद कंपनियों को सब्सिडी देकर किसानों के लिए खाद की कीमतें किफायती रखने में मदद मिलती है.
किसानों के खाते में सीधे नहीं आएगी यह रकम
यह समझना जरूरी है कि 62,370 करोड़ रुपये की पूरी रकम किसानों के बैंक खातों में नहीं भेजी जाएगी. सरकार यह सब्सिडी खाद बनाने वाली कंपनियों और आयात करने वाली कंपनियों को देती है, ताकि वे किसानों को कम कीमत पर खाद उपलब्ध करा सकें. यानी किसानों को इसका फायदा खाद खरीदते समय किफायती कीमत के रूप में मिलता है.
पिछले रबी सीजन से ज्यादा है सब्सिडी की रकम
पिछले रबी सीजन 2025-26 के लिए सरकार ने करीब 37,952 करोड़ रुपये की सब्सिडी की जरूरत को मंजूरी दी थी. इस बार रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. इससे साफ है कि सरकार ने खाद सब्सिडी के लिए पहले से ज्यादा रकम रखी है. हालांकि, किसानों को अलग-अलग खाद की कितनी कीमत चुकानी होगी, यह तय दरों और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा.
