नई दिल्ली: रूस-यूक्रेन युद्ध पांच साल बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन शांति की कोशिशें एक बार फिर तेज हो गई हैं. 10 नवंबर 2026 को अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच नौ महीनों बाद सीधी बातचीत शुरू हुई, जिसमें पहले दिन ही कुछ ठोस मानवीय नतीजे सामने आए. इस बीच भारत ने अपनी कूटनीति को अलग अंदाज में आगे बढ़ाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की, जबकि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से संपर्क किया.
अबू धाबी में क्या हो रहा है?
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रूस, यूक्रेन और अमेरिका के वार्ताकार अबू धाबी में दूसरे दिन की बातचीत में जुटे हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पहले दिन की बैठक को ‘बहुत कारगर’ बताया. यह बातचीत अहम है क्योंकि इससे पहले इस साल की तीन कोशिशें बिना किसी बड़े नतीजे के खत्म हो गई थीं. पिछली अमेरिकी-मध्यस्थता वाली वार्ता फरवरी में हुई थी, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था. पिछले दौर का इकलौता ठोस नतीजा बड़ा कैदी विनिमय था.
इस बार के दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. रूसी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई क्रेमलिन सहायक व्लादिमीर मेदिंस्की कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन की टीम के प्रमुख रुस्तेम उमेरोव हैं. पहले दिन की बातचीत कैदी विनिमय, यूक्रेनी नागरिकों और बच्चों की वापसी जैसे मुद्दों पर हुई. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे ‘रचनात्मक और काफी ठोस’ बताया.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन उन चार क्षेत्रों से अपनी सेना हटा ले जिन्हें मॉस्को ने सितंबर 2022 में अपने में मिला लिया था, लेकिन जिन पर उसका पूरा कंट्रोल कभी नहीं हुआ. पुतिन यूक्रेन के NATO सदस्यता के दावे को छोड़ने और अपनी सेना पर सख्त सीमाएं लगाने की भी मांग कर रहे हैं.
वहीं जेलेंस्की क्षेत्रीय रियायत और अपनी सेना पर किसी भी तरह की सीमा को सिरे से खारिज करते हैं. यूक्रेन का कहना है कि तत्काल युद्धविराम पहला कदम होना चाहिए और क्षेत्रीय सवालों का हल सिर्फ पुतिन-जेलेंस्की की सीधी मुलाकात से ही निकल सकता है.
भारत की भूमिका: क्या सच में ‘मध्यस्थता’?
भारत सरकार अपनी भूमिका को ‘जुड़ाव’ कहती है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुलकर ‘मध्यस्थता’ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह शब्दों का फर्क ही भारत की सावधान कूटनीति को दिखाता है.
9 नवंबर 2026 को PM मोदी और जेलेंस्की के बीच फोन पर बात हुई. PMO के मुताबिक, मोदी ने भारत के ‘मानव-केंद्रित दृष्टिकोण’ को दोहराया और कहा कि विवाद का हल बातचीत और कूटनीति से ही निकलना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत शांतिपूर्ण समाधान की ‘सभी कोशिशों में योगदान देने के लिए तैयार है.’
10 नवंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पहल की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि भारत ने दोनों पक्षों के साथ काला सागर शिपिंग की सुरक्षा, अनाज और ऊर्जा निर्यात पर उनकी चिंताओं और ‘गैर-हमले की संभावनाओं’ पर बातचीत की है.
भारत का तीन-सूत्रीय प्रस्ताव में क्या है?
भारत ने सितंबर और अक्टूबर 2026 में रूस और यूक्रेन दोनों को एक तीन-भाग वाला युद्धविराम प्रस्ताव भेजा. इस प्रस्ताव में शामिल है:
- ऊर्जा सुविधाओं और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले रोकना
- काला सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमले बंद करना
- क्षेत्रीय बंदरगाहों से अनाज और ऊर्जा की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना
2 अक्टूबर को यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन को भारत, तुर्की, मिस्र और अमेरिका से चार युद्धविराम प्रस्ताव मिले हैं. उन्होंने भारत के प्रस्ताव को ‘सबसे बेहतर’ बताया. उन्होंने कहा कि कीव ऊर्जा और काला सागर युद्धविराम के लिए तैयार है. मॉस्को ने भी भारत के प्रयासों की सराहना की. पुतिन ने कहा कि मोदी के पास ‘अच्छे विचार’ हैं.
भारत क्यों कर रहा है यह सब?
भारत के लिए यह मामला सिर्फ कूटनीतिक नहीं है. इसके पीछे ठोस आर्थिक और रणनीतिक कारण हैं:
भारतीय नाविकों की जान: जुलाई 2026 में रूस और यूक्रेन दोनों के हमलों में व्यापारिक जहाजों पर हमले हुए, जिनमें भारतीय नाविक मारे गए और घायल हुए. यह भारत के लिए सीधा मानवीय और सुरक्षा मुद्दा बन गया.
ऊर्जा सुरक्षा: भारत का कच्चे तेल का आयात बिल वित्त वर्ष की पहली छमाही में 90.6 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल से लगभग 50 प्रतिशत ज्यादा है, जबकि आयात की मात्रा स्थिर रही. अक्टूबर में भारत ने रूस से 19.95 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया, जो सितंबर से 6.6 प्रतिशत ज्यादा है. अमेरिका ने सितंबर में एक कानून पर हस्ताक्षर किए जो रूसी कच्चे तेल के पांच सबसे बड़े खरीदारों से आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है. इसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है.
ग्लोबल साउथ की चिंता: जयशंकर ने कहा है कि अनाज, उर्वरक और ऊर्जा के निर्यात को रोकने से ग्लोबल साउथ पर असंगत असर पड़ेगा, क्योंकि वहां ‘ईंधन, भोजन, उर्वरक और वित्त’ की कमी है. भारत का काला सागर मार्ग सिर्फ यूक्रेन का नहीं, बल्कि कई विकासशील देशों के लिए खाद्य सुरक्षा का सवाल है.
क्या भारत सच में शांति ला सकता है?
एक्सपर्ट्स की भारत की भूमिका को लेकर दो तरह की राय हैं:
- यूक्रेन ने भारत के प्रस्ताव को ‘सबसे व्यापक’ बताकर उसका स्वागत किया है और रूस ने भी इसे ‘व्यवहार्य योगदान’ कहा है. भारत का यह कदम इस बात का संकेत है कि वह सिर्फ ‘पक्ष में नहीं, बल्कि शांति के पक्ष में’ है.
- असली चुनौती यह है कि भारत त्रिपक्षीय वार्ता का हिस्सा नहीं है. वह अलग-अलग दोनों पक्षों से बात कर रहा है, लेकिन अगर सीधी बातचीत में गतिरोध बना रहा, तो भारत की ‘समानांतर कूटनीति’ कितना असर डाल पाएगी, यह सवाल बना हुआ है. पुतिन बड़ी रियायतें देने के मूड में नहीं हैं और यूरोपीय देशों को भी बातचीत से बाहर रखने पर रूस अड़ा हुआ है.
जहां तक सवाल है कि क्या भारत युद्ध खत्म करने में ‘की प्लेयर’ बन सकता है, तो इसका जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि अबू धाबी में क्या नतीजे निकलते हैं और क्या भारत की ‘फूड कॉरिडोर’ पहल को दोनों पक्षों से हरी झंडी मिलती है. फिलहाल, भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ ‘तटस्थ दर्शक’ नहीं है. वह अपनी आर्थिक जरूरतों, मानवीय चिंताओं और वैश्विक जिम्मेदारी के तहत मेज पर सक्रिय है.
