नई दिल्ली: कैंसर के मरीजों तक सस्ती दवाओं का लाभ हर हाल में पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने सख्त रुख अपनाया है. प्राधिकरण ने राज्य औषधि नियंत्रकों को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं की कीमतें कम करने वाले आदेश को सख्ती से लागू करने और 16 नवंबर तक इस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं.
प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (DPCO), 2013 के प्रावधानों के तहत अधिक कीमत वसूलने की कार्रवाई की जाएगी. यह निर्देश सरकार के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें चिह्नित गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया था. बता दें कि कैंसर की दवाओं की नई कीमतें 9 नवंबर से लागू हो चुकी हैं.
एनपीपीए ने खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को यह भी निर्देश दिया है कि वे अपने व्यावसायिक परिसरों और वेबसाइटों (जहां भी लागू हो) पर संशोधित और पूरक मूल्य सूचियों को प्रमुखता से प्रदर्शित करें. अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों से विशेष रूप से कहा गया है कि वे कैंसर-रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि मरीजों से अधिसूचित कीमतों से अधिक पैसा न वसूला जाए.
प्राधिकरण ने कहा, “दवाओं के लिए अधिक कीमत वसूलने, उनकी कमी या अनुपलब्धता से संबंधित शिकायतें ‘फार्मा सही दाम’ (Pharma Sahi Daam) ऐप या पोर्टल, एनपीपीए हेल्पलाइन नंबर 1800-111-255 या फिर ईमेल (monitoring-nppa@gov.in) के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती हैं.”
भारत में कैंसर के इलाज के अत्यधिक महंगे होने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस कदम से संबंधित दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य में उनके मौजूदा व्यापार ढांचे और मार्जिन के आधार पर लगभग 20 से 70 प्रतिशत तक की कमी आने की उम्मीद है. इससे कैंसर मरीजों को सालाना लगभग 2,500 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है.
सुप्रीम कोर्ट ने भी कैंसर की दवाओं की ऊंची कीमतों पर गंभीर चिंता जताई थी. इन बेतहाशा दरों को “दिनदहाड़े डकैती” करार दिया था. इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति ने भी कैंसर के इलाज को अधिक किफायती बनाने के उपायों की अलग से समीक्षा की है. एनपीपीए ने पाया था कि गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं में अत्यधिक व्यापार मार्जिन ही मरीजों द्वारा चुकाई जाने वाली ऊंची कीमतों का एक बड़ा कारण था.
प्राधिकरण को सौंपी गई विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, भारत के कैंसर-रोधी दवा बाजार में लगभग 225 दवाएं और 500 फॉर्मूलेशन शामिल हैं, जिनका वार्षिक कारोबार लगभग 12,500 करोड़ रुपये है. इस बाजार में अनुसूचित कैंसर दवाओं की हिस्सेदारी लगभग 2,250 करोड़ रुपये है, जबकि बड़ा हिस्सा गैर-अनुसूचित दवाओं का है.
‘फार्मारैक’ के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर औसत व्यापार मार्क-अप लगभग 170 प्रतिशत था, और कुछ मामलों में तो यह मार्क-अप 700 प्रतिशत तक पहुंच गया था. प्राधिकरण ने यह भी पाया कि खुदरा दवा दुकानों, अस्पतालों और ई-फार्मेसी प्लेटफार्मों पर दवाओं की बिक्री कीमतों में काफी अंतर है. इसमें अधिकतम खुदरा मूल्य पर दी जाने वाली छूट में बड़ा फर्क भी शामिल है.
जहां अनुसूचित दवाओं की कीमतें पहले से ही एक अधिकतम मूल्य सीमा तंत्र के माध्यम से नियंत्रित हैं, वहीं गैर-अनुसूचित दवाओं की निगरानी डीपीसीओ (DPCO) प्रावधानों के तहत की जाती है, ताकि उनकी वार्षिक कीमतों में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि न हो.
एनपीपीए ने अपने 2019 के व्यापार मार्जिन युक्तिकरण अभियान के अनुभवों का सहारा लिया, जब सरकार ने डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 19 को लागू करके 42 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं के व्यापार मार्जिन को नियंत्रित किया था. उस हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप 526 ब्रांडों के अधिकतम खुदरा मूल्य में 91 प्रतिशत तक की बड़ी कटौती हुई थी, और कथित तौर पर मरीजों को सालाना लगभग 984 करोड़ रुपये की बचत हुई थी.
