प्रहलाद सबनानी
नई दिल्ली। अक्टूबर 2026 माह में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रा स्फीति की दर पिछले दो वर्षों के उच्च्त्तम स्तर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई है, जो सितम्बर 2026 माह में 5.54 प्रतिशत थी। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर क्रमश: 6.63 प्रतिशत एवं 5.41 प्रतिशत की रही है। जबकि सितम्बर 2026 माह में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर क्रमश: 6.08 प्रतिशत एवं 4.88 प्रतिशत रही थी। अक्टूबर 2026 माह में सामान्य मुद्रास्फीति की उच्च दर वाले राज्य रहे हैं – तमिलनाडु – 7.29 प्रतिशत, तेलंगाना – 7.26 प्रतिशत, आंध्रप्रदेश – 7.25 प्रतिशत, मध्यप्रदेश – 7.19 प्रतिशत एवं ओड़िसा – 7.1 प्रतिशत।
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इसी अवधि में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक आधारित, वर्ष दर वर्ष, खाद्य मुद्रास्फीति की दर 8.94 प्रतिशत रही है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सम्बंधित मुद्रास्फीति की दर क्रमश: 9.09 प्रतिशत एवं 8.68 प्रतिशत रही है। अक्टूबर 2026 माह में खाद्य मुद्रास्फीति की उच्च दर वाले प्रमुख राज्य रहे हैं -आंध्रप्रदेश 13.23 प्रतिशत, तमिलनाडु 12.37 प्रतिशत, कर्नाटक – 12.16 प्रतिशत, तेलंगाना 11.66 प्रतिशत एवं केरल 10.92 प्रतिशत।
मुद्रास्फीति का सबसे अधिक विपरीत प्रभाव गरीब वर्ग पर पड़ता है क्योंकि इस वर्ग की आय सीमित होती है एवं विभिन्न खाद्य पदार्थों एवं अन्य उत्पादों की बढ़ती हुई कीमतें गरीब वर्ग की बचत को लगभग शून्य कर देती हैं। कई बार तो खाद्य पदार्थों की कीमतें इतने उच्च स्तर पर पहुंच जाती हैं कि गरीब वर्ग के लिए इन उत्पादों को खरीदने की क्षमता ही समाप्त हो जाती है। अक्टूबर 2026 माह में भी खाद्य मुद्रा स्फीति की दर लगभग 10 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
किसी भी वस्तु की कीमतों में वृद्धि अथवा कमी सामान्यतः उस वस्तु की बाजार में मांग एवं आपूर्ति में अंतर के चलते होती है। जब किसी वस्तु की आपूर्ति, मांग की तुलना में कम होने लगती है तो बाजार में उस वस्तु की कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु की आपूर्ति बाजार में बढ़ जाती है तो उस वस्तु की कीमतें कम होने लगती हैं। हाल ही के समय में वैश्विक स्तर पर कई देशों के बीच युद्ध छिड़ गए हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध पिछले 4 वर्षों से अधिक समय से लगातार चल रहा है, इजराईल-फिलिस्तीन युद्ध भी लम्बे समय से चल रहा है, अमेरिका-ईरान युद्ध को भी 6 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। अमेरिका-ईरान युद्ध ने तो खाड़ी के अन्य देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है।
विभिन्न देशों के बीच लगातार लम्बे समय से चल रहे युद्ध का परिणाम यह हुआ है कि विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतें लगभग 60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 100-120 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। दूसरे, उक्त युद्धों के चलते, विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति प्रभावित हुई है, इन उत्पादों की परिवहन लागतें एवं बीमा लागतें बहुत बढ़ गई हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में विभिन्न उत्पादों की कीमतें/ लागतें आसमान छू रही हैं। उक्त युद्धों के चलते वैश्विक स्तर पर आपूर्ति चैन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते विभिन्न उत्पादों के एक देश से दूसरे देश में पहुंचने वाली समय सीमा पर भी प्रभाव पड़ा है एवं यह बहुत अधिक बढ़ गई है।
वैश्विक स्तर पर मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा सामान्यतः ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है, ताकि बाजार में पूंजी की उपलब्धता कम हो। ब्याज दरों में वृद्धि से सामान्यजन अपनी पूंजी को बैंकों में जमा करने का प्रयास करता है क्योंकि उस जमाराशि पर उसे अधिक ब्याज मिल रहा होता है वहीं दूसरी ओर, सामान्यजन बैंकों से ऋण लेने के प्रति निरुत्साहित होता है क्योंकि बैकों से ली गई ऋणराशि पर अब उसे अधिक ब्याज देना पड़ता है।
इन परिस्थितियों के बीच सामान्यजन के पास खर्च करने के उद्देश्य बहुत कम राशि बच पाती है। इससे विभिन्न उत्पादों की मांग बाजार में कम होने लगती है और उत्पादों की मांग एवं आपूर्ति में सामंजस्य स्थापित होने लगता है एवं मुद्रा स्फीति की दर कम होने लगती है। परंतु, ब्याज दर बढ़ाने के कुछ विपरीत प्रभाव भी देखने में आते हैं। ब्याज दरों के बढ़ने से विनिर्माण इकाईयों द्वारा बैकों से लिए जाने वाले ऋण पर अधिक ब्याज का भुगतान करना होता है, जिससे इन इकाईयों द्वारा निर्मित उत्पादों की उत्पादन लागत बढ़ने लगती है एवं इन इकाईयों की लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
लाभप्रदता को बनाए रखने के लिए कई बार इन इकाईयों द्वारा श्रमिकों की छटनी जैसे कड़वे निर्णय भी लिए जाते हैं जिससे अंततः देश में बेरोजगारी बढ़ती है। दूसरे, जिस देश द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की जाती है, उस देश की मुद्रा की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ने लगती है क्योंकि बढ़ती हुई ब्याज दरों के चलते विदेशी निवेश उस देश में आकर्षित होने लगता है और स्थानीय मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। और, उस देश से विभिन्न उत्पादों के निर्यात अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे होने लगते हैं। जबकि विभिन्न उत्पादों के आयात जरूर सस्ते होने लगते हैं। परंतु, लम्बे समय में विभिन्न उत्पादों का आयात बढ़ने एवं उत्पादों के निर्यात कम होने से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आने लगती है।
भारत में भी भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्र सरकार की ओर से यह अधिदेश दिया गया है कि भारत में मुद्रा स्फीति की दर को 2 से 6 प्रतिशत के बीच में बनाए रखा जाय, इस दर से कम अथवा अधिक होने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मोनेटरी पॉलिसी के माध्यम से उचित निर्णय लिए जाने चाहिए। इस संदर्भ में चूंकि भारत में मुद्रा स्फीति की दर 6 प्रतिशत के स्तर को पार कर गई है अतः मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अब भारतीय रिजर्व बैंक भी ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा कर सकता है।
कुल मिलाकर, मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दरों में वृद्धि करने के मार्ग में अर्थव्यवस्था को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे भी, खाद्य पदार्थों की महंगाई को ब्याज दरें बढ़ाकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए तो बाजार में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता होती है। दरअसल, प्राचीन भारत में, भारतीय आर्थिक दर्शन के अनुसार, बाजार में विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति बनाए रखने के प्रयास किए जाते रहे हैं, इससे उस खंडकाल में मुद्रा स्फीति की समस्या ही नहीं दिखाई देती थी।
इस संदर्भ में, प्राचीन भारत में “विपुलता के सिद्धांत” एवं “प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत” का अनुपालन किया जाता था। अर्थात, बाजार में विभिन्न उत्पादों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में लगातार बनाए रखी जाती थी ताकि किसी भी उत्पाद की बाजार में कमी ही नहीं हो। दूसरे, एक ही उत्पाद को कई व्यापारियों द्वारा बेचा जाता था, ताकि बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी एवं उत्पादों की कीमतें बढ़ नहीं पाती थीं तथा इसका फायदा उपभोक्ताओं को होता था। आज तो कई उत्पादों को बेचने का एकाधिकार केवल एक अथवा दो विक्रेताओं के पास रहता है, जिससे वह उस उत्पाद के विक्रय की दरें बढ़ाते रहते है।
आज आवश्यकता इस बात की है कि मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्याज दरों में वृद्धि करने के सिद्धांत के स्थान पर विपुलता के सिद्धांत एवं प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत का अनुपालन किया जाय ताकि बाजारो में विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके न कि ब्याज दरें बढ़ाकर उत्पादों की मांग में कमी करने के प्रयास किए जाए। इससे देश में पूंजी की लागत बढ़ती है, बेरोजगारी बढने का खतरा बढ़ता है एवं सामान्यजन द्वारा बैंक से लिए जाने वाले ऋण पर अधिक ब्याज देना होता है और अंततः इससे देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
साथ ही, आज आवश्यकता इस बात की भी है कि नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का अनुपालन सुनिश्चित हो, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सामान्यजन द्वारा अपने नागरिक कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए विभिन्न उत्पादों का उपयोग संयमपूर्वक किया जाना चाहिए ताकि उस उत्पाद की अतिरिक्त मांग निर्मित ही न हो। जैसे, भारत कच्चे तेल का भारी मात्रा में आयात करता है, पेट्रोल एवं डीजल के रूप में यदि इन उत्पादों का संयमपूर्वक उपयोग किया जाएगा तो कच्चे तेल के आयात पर लगाम लगाई जा सकती है, इससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है एवं भारतीय रुपए की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में गिरने से रोकी जा सकती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सामान्य नागरिक एवं सरकारों को मिलकर प्रयास करने होंगे। अन्यथा, आने वाले समय में भारत में भी मुद्रास्फीति की समस्या विकराल रूप धारण कर सकती है।
