देहरादून: धामी सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड में ना सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हुई हैं, बल्कि चिकित्सा शिक्षा के अवसर भी बढ़े हैं। प्रदेश को गत पांच वर्षों में तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज और तीन राजकीय नर्सिंग कॉलेजों की सेवाएं मिलनी शुरु हो गई हैं। इससे प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का दायरा बढ़ने के साथ युवाओं के लिए मेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई के अवसर भी बढ़े हैं। वहीं, आम लोगों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने वाली अटल आयुष्मान योजना और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए अनुपूरक बजट में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश में वर्तमान में छह राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इनमें देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार शामिल हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज की शुरुआत धामी सरकार के कार्यकाल में हुई है। इन छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 675 सीटें उपलब्ध हैं।
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रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी पूरा हो चुका है। यहां 100 एमबीबीएस सीटों की अनुमति मिलने पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़कर 775 हो जाएगी। निजी क्षेत्र के चार मेडिकल कॉलेजों की 900 और एम्स ऋषिकेश की 125 सीटों को मिलाकर प्रदेश में एमबीबीएस की कुल क्षमता करीब 1700 सीटों तक पहुंच गई है।
नर्सिंग शिक्षा में भी बढ़े अवसर
चिकित्सा सेवाओं के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने के उद्देश्य से नर्सिंग शिक्षा का भी विस्तार किया गया है। जुलाई 2021 के बाद प्रदेश में तीन राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित हुए हैं। इनके माध्यम से बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में 321 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। अब राजकीय नर्सिंग संस्थानों में कुल 879 सीटें हैं, जबकि निजी संस्थानों में 10,616 सीटें उपलब्ध हैं।
इस तरह सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर नर्सिंग पाठ्यक्रमों की कुल सीटें 11,495 हो गई हैं। नर्सिंग शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके तहत वर्ष 2023 में दो बैचों के 60 अभ्यर्थियों को जापान और वर्ष 2025 में 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में रोजगार मिला।
स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 225 करोड़
स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए सरकार ने अनुपूरक बजट के जरिए भी कुल 225 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आम जनता को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने वाली अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वहीं, राज्य कर्मचारियों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने वाली गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी करीब 160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
यह धनराशि पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों सहित नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित कार्यों पर खर्च की जाएगी। हमारी सरकार का संकल्प है कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचें और प्रदेश के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर मिलें। बीते पांच वर्षों में तीन नए मेडिकल और तीन नर्सिंग कॉलेज शुरू करना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजनाओं के माध्यम से कैशलेस उपचार सुनिश्चित करने के साथ चिकित्सा संस्थानों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है।
