प्रकाश मेहरा
उत्तराखंड डेस्क
चमोली। उत्तराखंड के चमोली जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) थराली में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं के खिलाफ स्थानीय लोगों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों के पद खाली पड़े हैं। अल्ट्रासाउंड जैसी बुनियादी जांच की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। हालात इतने चिंताजनक हैं कि गर्भवती महिलाओं को कई किलोमीटर का सफर तय करके अस्पताल पहुंचने के बावजूद समुचित उपचार नहीं मिल पाता।
सवाल यह है कि आखिर पहाड़ की जनता अपनी बुनियादी स्वास्थ्य जरूरतों के लिए कब तक संघर्ष करती रहेगी? जिन पहाड़ों से देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जवान निकलते हैं, उन्हीं पहाड़ों के लोगों को आज इलाज जैसी मूलभूत सुविधा के लिए तरसना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर मरीजों के लिए स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचना ही किसी चुनौती से कम नहीं है।
विडंबना देखिए कि चुनाव आते ही पहाड़ों के विकास, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और बड़े-बड़े अस्पतालों के दावे होने लगते हैं। नेता जनता के बीच पहुंचकर वादों की झड़ी लगा देते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वही वादे फाइलों और घोषणाओं तक सिमट जाते हैं। धरातल पर अस्पतालों की हालत जस की तस बनी रहती है।
थराली की यह तस्वीर केवल एक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली नहीं, बल्कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना है। राज्य के कई दुर्गम इलाकों में आज भी डॉक्टरों की कमी, संसाधनों का अभाव और उपचार के लिए लंबी दूरी तय करने की मजबूरी आम बात है।
आखिर पहाड़ों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मांगने के लिए सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता है? क्या पहाड़ की जनता का वोट सिर्फ चुनाव के समय महत्वपूर्ण है?
सरकार को अब घोषणाओं और आश्वासनों से आगे बढ़कर जवाब देना होगा। थराली CHC में तत्काल डॉक्टरों, नर्सों की नियुक्ति, अल्ट्रासाउंड सुविधा और आवश्यक चिकित्सा संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। क्योंकि पहाड़ों का दर्द भाषणों से नहीं, बेहतर व्यवस्थाओं से कम होगा। स्वास्थ्य सुविधा कोई चुनावी वादा नहीं, बल्कि हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है।
