अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) को लागू करने की दिशा में बड़ा फैसला किया है। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में कैबिनेट की एक बैठक हुई। इसमें राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमिटी बनाने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री इस कमिटी का गठन करेंगे। इस कमिटी में तीन से चार सदस्य होंगे। गुजरात सरकार के इस फैसले को अरविंद केजरीवाल की उस मांग की काट के दौर पर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने देश की करंसी पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो छापने की मांग की है। हालांकि इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला मीडिया के सामने आए और उन्होंने बीजेपी की तरफ से गुजरात सरकार के फैसले का स्वागत किया।
चुनाव आचार संहिता से पहले कमिटी
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केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने गुजरात सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि गुजरात के यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक राज्य ने पहले ही कदम बढ़ाए हुए हैं। अब गुजरात ने इसे लागू करने का फैसला किया है। रुपाला ने कहा कि गुजरात ने कहीं न कहीं देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ ले जाने की शुरुआत की है। रुपाला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से पहले कमिटी बना दी जाएगी।
ट्वीट से दी जानकारी
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कैबिनेट के इस निर्णयक की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी। उन्होंने लिखा कि राज्य में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) लागू करने की जरूरत है। इस कोड को लागू करने के जरूरी मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमिटी बनाई जाएगी। यह महत्वपूर्ण फैसला आज राज्य की कैबिनेट बैठक में हुआ है।
