प्रकाश मेहरा
देहरादून ब्यूरो
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नानूरखेड़ा स्थित एससीईआरटी ऑडिटोरियम में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले 75 मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया। इसके साथ ही, उत्कृष्ट परिणाम देने वाले तीन-तीन प्रधानाचार्यों और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 50-50 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी सम्मानित किया गया।
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शिक्षा पर मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि “पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहकर राष्ट्रप्रेम, नैतिक मूल्य, सामाजिक समरसता और व्यावहारिकता का आधार बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे शिक्षा और अधिक आधुनिक, व्यावहारिक और गुणवत्तापूर्ण बनी है।
राज्य सरकार भी नवाचार, डिजिटल लर्निंग और भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में काम कर रही है। प्रदेश में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए जा चुके हैं। ‘हमारी विरासत’ पुस्तक से कक्षा 6 से 8 के छात्रों को भारत की संस्कृति और महान विभूतियों से परिचित कराया जा रहा है।
शिक्षा में नए प्रयास
प्रदेश के 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।वर्चुअल कक्षाएं सभी 13 जनपदों के 1300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित हो रही हैं। ई-विद्या चैनल दूरस्थ क्षेत्रों तक ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 5 ई-विद्या चैनल संचालित किए जा रहे हैं। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें और छठवीं से 12वीं तक के मेधावी छात्रों को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति दी जा रही है। 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजा जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस जैसी परीक्षाओं में लिखित उत्तीर्ण उम्मीदवारों को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50 हजार रुपए की सहायता दी जा रही है।
नकल माफियाओं पर सख्ती
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि “उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है।पिछले चार वर्षों में 25 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी मिली है। जबकि राज्य बनने के शुरुआती 21 वर्षों में केवल 16 हजार नियुक्तियां ही हुई थीं। अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा जा चुका है।
हाल में हुए पेपर लीक के प्रयास पर उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। सरकार एक-एक नकल माफिया को चुन-चुनकर गिरफ्तार करेगी।
अल्पसंख्यक शिक्षा कानून
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में नया अल्पसंख्यक शिक्षा कानून लागू किया गया है। 1 जुलाई 2026 के बाद केवल वही मदरसे संचालित होंगे, जिनमें सरकारी बोर्ड का निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। बिना शैक्षिक योग्यता वाले धार्मिक गुरुओं द्वारा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ पर रोक लगेगी।
शिक्षा मंत्री का वक्तव्य
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 18% बढ़ी है। अब अंक सुधार परीक्षा की सुविधा से छात्रों पर परीक्षा का दबाव भी कम हुआ है।
कार्यक्रम में शिक्षा सचिव रविनाथ रामन, महानिदेशक शिक्षा दीप्ति सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
