वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक विकास दर बढ़ाने वाला बजट पेश किया है। उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपये रखे हैं जो पिछले साल से 33 फीसदी अधिक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा निवेश है जिससे कोई फिजिकल एसेट या संपत्ति बनती है। इसके साथ रेलवे में 2.4 लाख करोड़ और पीएम आवास योजना में 79 हजार करोड़ का एलोकेशन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष में एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए भी 20 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सरकार काफी पैसा छोटी बचत योजनाओं और दूसरे जरियों से जुटाएगी। इसीलिए इनके नियम बदले जाएंगे। इसके तहत सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम के तहत अधिकतम सीमा 15 से 30 लाख और मंथली इनकम स्कीम की लिमिट भी जॉइंट एकाउंट्स के मामले में 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। एक नई वन-टाइम सेविंग्स स्कीम का प्रस्ताव भी रखा गया, जो महिलाओं के लिए होगी। इन पहल के जरिये सरकार ने इकॉनमी में ऐसे वक्त निवेश बढ़ाने का रास्ता बनाया है, जब निजी क्षेत्र की ओर से बहुत निवेश नहीं हो रहा है।
निजी क्षेत्र अभी इसलिए निवेश नहीं कर रहा है क्योंकि कंजम्पशन डिमांड मजबूत नहीं है। वैसे, इसकी पहल भी मध्यवर्ग को टैक्स छूट के जरिये की गई है। अब तक ओल्ड और न्यू, दोनों तरह की टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपये तक की नेट टैक्सेबल इनकम पर टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगले वित्त वर्ष में न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले लोगों के लिए टैक्स छूट की सीमा 7 लाख रुपये तक हो जाएगी। 50 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़कर देखें तो 7.5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इससे कंजम्पशन बढ़ने की उम्मीद है। न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने का मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ओल्ड टैक्स रिजीम से इसमें आएं। खैर, इनकम टैक्स में इस छूट से भी इकॉनमी को फायदा होगा, जिससे निजी क्षेत्र की ओर से कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी की उम्मीद बनेगी।
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वित्त मंत्री ने ग्रोथ ओरिएंटेड बजट पेश करने के साथ यह भी पक्का किया है कि इससे सरकारी खजाने पर बोझ ना बढ़े। वित्त वर्ष 2022-23 में बजट अनुमान के मुताबिक फिस्कल डेफिसिट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) का 6.4 फीसदी रहा। अगले वित्त वर्ष में इसे घटाकर 5.9 फीसदी करने का लक्ष्य तय किया गया है। वित्त मंत्री ने 2025-26 तक इसे घटाकर 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य भी रखा है। यह शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर है। इससे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां और विदेशी संस्थागत निवेशक भी खुश होंगे। पहले की तरह वित्त वर्ष 2023-24 में भी सरकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस बना रहेगा। पीएम आवास योजना में 66 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ बंदरगाह, कोयला, स्टील, फर्टिलाइजर और फूड ग्रेन जैसे सेक्टरों में 100 क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स में 75 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज को भी कई रियायतें दी गई हैं, जिनसे देश में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। ऐसा बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री बधाई की पात्र हैं।
