नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने रियल एस्टेट सेक्टर में कथित बड़े घोटाले को लेकर पीयूष ग्रुप ऑफ कंपनियों और इसके पूर्व प्रमोटरों के ठिकानों पर छापेमारी की है. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत की गई.
ED ने फरीदाबाद, पलवल, भिवाड़ी और अन्य जगहों पर चल रही परियोजनाओं से जुड़े मामलों में पूर्व प्रमोटरों, मौजूदा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, डायरेक्टर्स और हरियाणा के पूर्व विधायक महेंद्र प्रताप सिंह के ठिकानों की तलाशी ली.
क्या है आरोप
आरोप है कि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट का निर्माण दूसरे प्रोजेक्ट्स के होमबायर्स के पैसों से किया गया. जांच एजेंसियों के मुताबिक, पीयूष ग्रुप ने निवेशकों और घर खरीदने वालों को तय समय पर मकान और सुनिश्चित रिटर्न का लालच देकर 2010 से 2018 के बीच 600 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए. लेकिन न तो समय पर मकान मिले और न ही पैसा वापस किया गया. कई मामलों में एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेचने और गिरवी रखी जमीन को बिना बैंक की अनुमति के बेचने के आरोप भी हैं.
FIR के आधार पर की कार्रवाई
ईडी की यह कार्रवाई आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) सहित विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई कई FIR पर आधारित है, जिनमें धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं.
जांच में हुआ खुलासा
पलवल, फरीदाबाद, भिवाड़ी, धारूहेड़ा और अन्य स्थानों पर अधूरी परियोजनाओं को लेकर दोनों कंपनियों के खिलाफ दिवालियापन की कार्यवाही चल रही है. तलाशी के दौरान प्राप्त दस्तावेजों से पता चला है कि समूह ने 2010 से 2018 के बीच 600 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि एकत्र की. बताया जा रहा है कि 2,000 से अधिक घर खरीदार प्रभावित हुए हैं. कई परियोजनाओं के निरीक्षण से पता चला है कि निर्माण कार्य या तो बहुत पहले ही रुक गया था या 50% से भी कम पूरा हुआ था.
कई जगहों में परियोजनाएं शुरू कीं
दिवंगत अनिल गोयल और उनके बेटों पुनीत गोयल और अमित गोयल द्वारा स्थापित पीयूष समूह हरियाणा और राजस्थान में आवासीय और वाणिज्यिक रियल एस्टेट विकास में लगा हुआ था. समूह ने पलवल, फरीदाबाद, भिवाड़ी, धारूहेड़ा और अन्य स्थानों पर कई परियोजनाएं शुरू कीं. पीयूष कॉलोनाइजर्स लिमिटेड और पीयूष शेल्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित प्रमुख समूह कंपनियों को कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में शामिल किया गया. सीआईआरपी के दौरान, फोरेंसिक ऑडिट से धन के महत्वपूर्ण गबन का संकेत मिला.
कैश, गहने समेत कई दस्तावेज जब्त
फिलहाल ग्रुप की कई कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया में हैं और फॉरेंसिक ऑडिट में पैसों की भारी हेराफेरी सामने आई है. छापेमारी के दौरान ED ने दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, नकद, गहने और बैंक बैलेंस समेत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है. इस मामले में करीब 2,000 से ज्यादा होमबायर्स के प्रभावित होने की बात कही जा रही है.
