शिमला। राज्य में लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को भी हरी झंडी मिल गयी है। इस लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत प्रदेश में ट्रक पार्किंग, नई सड़कें, रेलवे विस्तार, फ्लाई ओवर, मार्केट यार्ड विकसित होंगे। दूरी कम करने के लिए भी यह पॉलिसी लाभदायक होगी। दरअसल, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत इस पॉलिसी के लिए एक लाख करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है।
सभी राज्यों को पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर राज्य में लॉजिस्टिक्स अधोसंरचना को सुदृढ़ करना है। उद्योग विभाग इसके लिए परामर्शक कंपनी को हायर करेगा। सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) में अमृतसर-कोलकाता कोरिडोर भी इसी पॉलिसी के तहत बनाया जाएगा।
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