प्रकाश मेहरा
एक्जीक्यूटिव एडिटर
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपे जाने के 41 दिन बाद भी विपक्ष की ओर से आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। वहीं, कांग्रेस नेताओं के बयान ने इस मुद्दे को और चर्चा में ला दिया है। उनका कहना है कि सबूत मिल जाएंगे तो राष्ट्रपति को सौंप दिए जाएंगे।
दरअसल, 9 अक्टूबर को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला था। इस मुलाकात के दौरान विपक्ष ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को तत्काल रोकने और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग उठाई थी। विपक्षी दलों ने चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर राष्ट्रपति के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं।
राष्ट्रपति भवन से मुलाकात के बाद विपक्षी नेताओं ने स्वयं जानकारी दी थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके आरोपों के समर्थन में सबूत मांगे हैं। उस समय विपक्ष की ओर से आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे।
राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए साक्ष्य अब तक पेश नहीं
हालांकि, 41 दिन बीत जाने के बाद भी सबूत सौंपे जाने को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में विपक्ष के दावों और उसकी तैयारियों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को घेर रहा है, उसी मुद्दे पर राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए साक्ष्य अब तक पेश नहीं किए जा सके हैं।
राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस घटनाक्रम ने ‘वोट चोरी’ और SIR को लेकर जारी सियासी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। विपक्ष के लिए अब चुनौती केवल आरोप लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन आरोपों को प्रमाणित करने की भी है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राहुल गांधी और विपक्षी दल राष्ट्रपति के समक्ष अपने दावों के समर्थन में सबूत कब और किस रूप में पेश करते हैं।







