नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियां बदली हैं। दिल्ली के वर्तमान उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अब लद्दाख का उप-राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सक्सेना, पहले खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं, दिल्ली में मई 2022 से उप-राज्यपाल के पद पर कार्यरत थे।
विनय कुमार सक्सेना की जगह तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उप-राज्यपाल बनाया गया है। तरनजीत सिंह संधू एक अनुभवी राजनयिक हैं, जिन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी नियुक्ति दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मजबूत प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित करेगी।
हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को अब तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल में अपने कार्यकाल में विकास कार्यों पर जोर दिया था। वहीं, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। यह तबादला दोनों राज्यों में स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने वाला माना जा रहा है।
नागालैंड में नई नियुक्ति
नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पूर्वोत्तर राज्य में विकास की दिशा में सकारात्मक कदम के रूप में देखी जा रही है।
बिहार में नई जिम्मेदारी
सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। सेना में लंबे अनुभव वाले हसनैन विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में अपनी सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी नियुक्ति बिहार में सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों में सहायक साबित होगी।
तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बदलाव
तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को अब पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने अलग-अलग पदों पर अपनी कुशलता साबित की है। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल ने आज ही अपने पद से इस्तीफा दिया है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को अतिरिक्त रूप से तमिलनाडु के राज्यपाल के कार्यभार संभालने का जिम्मा सौंपा गया है।
हिमाचल प्रदेश में नया राज्यपाल
लद्दाख के उप-राज्यपाल कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वो जम्मू-कश्मीर के पूर्व उप-मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पहाड़ी राज्य के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे।
ये सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से प्रभावी हुई हैं। ये बदलाव अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए नेतृत्व के साथ ताजगी लाने और विकास कार्यों को गति देने के लिए किए गए हैं।
