नई दिल्ली: देश में हेल्थ सर्विसेज़ की लागत हर साल 14 फीसद बढ़ रही है। ACKO इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस इंडेक्स 2024 में यह खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार, लोग अस्पतालों के 23 फीसद खर्च उधार लेकर चुका रहे हैं। 62 फीसद खर्च का भुगतान लोगों को अपनी जेब से करना पड़ता है, जिससे परिवारों पर फाइनैंसियल दबाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट में अचानक आए हेल्थ खर्चों से बचाव के लिए बेहतर हेल्थ सर्विसेज़ कवरेज की जरूरतों पर जोर दिया गया है।
किडनी रोग की राजधानी बनी दिल्ली
हेल्थ इंश्योरेंस दावों में प्रमुख बीमारियों पर नज़र डालते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली भारत में किडनी रोग की राजधानी के रूप में उभरी है। यहां किडनी से संबंधित स्वास्थ्य बीमा दावों का सबसे अधिक हिस्सा है। इंडेक्स में यह भी पाया गया कि दिल्ली के बाद, किडनी रोग के लिए सबसे अधिक दावे कोच्चि से किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में किडनी से जुड़ी समस्याएं सबसे अधिक हैं। कोच्चि, सिकंदराबाद, बेंगलुरु और जयपुर में भी इन दावों का हिस्सा नैशनल औसत से अधिक था। किडनी और गुर्दे की समस्याओं वाले रोगियों की औसत आयु 47 वर्ष है, जो एक अहम स्वास्थ्य चिंता का संकेत है।
किडनी के बाद हार्ट डिजीज़ के मरीज़ ज्यादा
गौरतलब है कि, पिछले साल किडनी से जुड़ी समस्याओं के लिए इंडेक्स के अनुसार सबसे बड़ा बिल 24,73,894 रुपये का था। यह ऐसी स्थितियों में मेडिकल खर्चों को दिखाता है। किडनी के अलावा, रिपोर्ट में हार्ट डिजीज़ सहित अन्य गंभीर बीमारियों के बारे में चर्चा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोलकाता और मुंबई में हार्ट से जुड़ी बीमारियों के लिए सबसे ज़्यादा क्लेम किए जाते हैं। हार्ट के मामले में अस्पताल में भर्ती होने वालों में सबसे ज्यादा मरीज़ 31 से 50 साल के होते हैं और इनकी संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। कोलकाता और मुंबई हार्ट अटैक जैसे मामले में महानगरों की सूची में सबसे ऊपर हैं।
2025 तक 13% बढ़ेंगे कैंसर के मामले
रिपोर्ट में कैंसर के मामलों में चिंताजनक रुझान की ओर इशारा किया गया है, जिसमें 2020 से 2025 तक 13 फीसद की बढ़ोतरी की भविष्यवाणी की गई है। इस बीच, सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। 11 सितंबर 2023 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी सीनियर सिटीजंस के लिए स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी। इस फैसले के साथ, सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना में एक परिवार को हर साल 5 लाख रुपये का हेल्थ कवर दिया गया है।
