नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी (YS Jagan Mohan Reddy) 510 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर सीएम हैं, जबकि पश्चिम बंगाल (West Bengal) की ममता बनर्जी Mamata Banerjee) एकमात्र ऐसी सीएम हैं, जो करोड़पति नहीं हैं. राजनीतिक और चुनावी सुधारों से जुड़े एसोसिएशन ऑर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव (KC Rao) आपराधिक मामलों और वित्तीय देनदारियों के मामले में सूची में सबसे ऊपर हैं. एडीआर ने कहा कि 15 लाख रुपये की संपत्ति के साथ ममता बनर्जी के पास सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे कम संपत्ति है. उसके बाद केरल के पिनाराई विजयन (Pinarayi Vijayan) और हरियाणा के एम एल खट्टर (ML Khattar) आते हैं, जिनके पास क्रमशः 1.2 करोड़ रुपये और 1.3 करोड़ रुपये की संपत्ति है.
96 फीसदी सीएम की औसत संपत्ति 34 करोड़ रुपये
एडीआर के विश्लेषण के मुताबिक 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 यानी 97 फीसद करोड़पति हैं, जिनकी औसत संपत्ति 34 करोड़ रुपये है. एडीआर ने 28 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण करने के बाद अपनी रिपोर्ट जारी की है. एडीआर के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू 163 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ जगन से पीछे हैं, इसके बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं जिनके पास 63 करोड़ रुपये की संपत्ति है. हालांकि पटनायक की संपत्ति काफी हद तक उनकी अचल संपत्ति है, जो 63.9 करोड़ रुपये में से लगभग 63.6 करोड़ रुपये की है. 76 वर्षीय अविवाहित राजनेता की तीन अचल संपत्तियां हैं जो उन्हें विरासत में मिली हैं, जबकि उन्होंने खुद से कोई संपत्ति नहीं जोड़ी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि केसीआर की संपत्ति 23 करोड़ रुपये है.
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केसीआर के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
पिछले साल की एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक जगन रेड्डी की संपत्ति 373 करोड़ रुपये थी, जिसमें उन्हें विरासत में मिली संपत्ति और उनके द्वारा हासिल की गई संपत्ति भी शामिल है. जगन रेड्डी 2022 में भी देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों के चार्ट में शीर्ष पर रहे. केसीआर के पास पिछले साल 13.7 करोड़ रुपये की संपत्ति थी. बिहार के नीतीश कुमार के पास 56 लाख रुपये थे, जिससे वह देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्रियों में से एक बन गए. एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि केसीआर के खिलाफ 37 गंभीर अपराधों सहित 64 आपराधिक मामले दर्ज हैं. उनके खिलाफ लंबित अधिकांश मामले तेलंगाना के लिए अलग राज्य के आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए थे. एडीआर ने कहा कि केसीआर पर आजीवन कारावास या अन्य जेल की सजा से संबंधित दो आरोप भी हैं.
आपराधिक मामलों में केसीआर शीर्ष पर
पिछले साल की एडीआर रिपोर्ट में भी केसीआर देश के उन पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों में शामिल थे, जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले (64) दर्ज थे. 204 मामलों के साथ केरल के सांसद डीन कुरियाकोस सूची में सबसे ऊपर थे. इसके बाद डीएमके सांसद एस काथिरावन का नाम आता हैं जिनके खिलाफ 99 मामले लंबित हैं. केसीआर के बाद, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के पास 10 गंभीर अपराधों सहित लंबित मामलों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या (47) है. 35 गंभीर अपराधों सहित 38 मामलों के साथ जगन मुख्यमंत्रियों में तीसरे स्थान पर रहे, जिनके खिलाफ सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए. हालांकि इनमें से कोई भी मामला जघन्य अपराधों से संबंधित नहीं है. विश्लेषण किए गए सभी 30 मुख्यमंत्रियों में से 43 फीसद ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है.
