नई दिल्ली: 1 नवंबर से नई दिल्ली के निवासियों को कई बड़े बदलाव का सामना करना पड़ेगा। ये बदलाव वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हैं जिनका सीधा असर उनकी जेब पर पड़ेगा। इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 नवंबर, 2024 से प्रभावी अपने घरेलू धन हस्तांतरण (DMT) नियमों में बदलाव किया है। इस कदम का उद्देश्य धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग पर लगाम लगाना है। 24 जुलाई 2024 के RBI ने इस बात को लेकर पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए थे।
आरबीआई की इस पहले से बैंकिंग आउटलेट की पहुंच और KYC आवश्यकताओं को पूरा करने की सरलता में बहुत सुधार हुआ है, जिससे उपयोगकर्ताओं को धन हस्तांतरित करने के लिए ढेर सारे डिजिटल विकल्प मिल रहे हैं। केंद्रीय बैंक के समायोजन सुरक्षा बढ़ाने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए मौजूदा सेवाओं की व्यापक समीक्षा का हिस्सा हैं।
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दूरसंचार के क्षेत्र में बदलाव
दूरसंचार क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आने वाला है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ाना है। 1 नवंबर से जियो और एयरटेल जैसी दूरसंचार दिग्गज कंपनियों को स्पैम से निपटने के लिए संदेश ट्रैकिंग सिस्टम लागू करने का आदेश दिया गया है।
इस निर्देश के तहत कंपनियों को संदिग्ध या नकली नंबरों की तुरंत पहचान करके उन्हें ब्लॉक करना होगा, ताकि इन संस्थाओं को उपयोगकर्ताओं को संदेश भेजने से रोका जा सके। इस ट्रेसेबिलिटी नियम से दूरसंचार उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे स्पैम-मुक्त संचार वातावरण सुनिश्चित होगा।
बैंकिंग और ट्रेन टिकट बुकिंग में बदलाव
वहीं 1 नवंबर में बैंकिंग संचालन और ट्रेन टिकट बुकिंग में भी बदलाव होता है। त्योहारों और सार्वजनिक छुट्टियों के कारण पूरे महीने में बैंक कुल 13 दिन बंद रहेंगे। इन बंदियों के बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक ने आश्वासन दिया है कि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएँ चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेंगी, जिससे बैंकिंग लेन-देन में कोई बाधा नहीं आएगी।
60 दिन की एडवांस बुकिंग
इसके अलावा, भारतीय रेलवे ने अपने एडवांस टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। पहले यात्री 120 दिन पहले तक ट्रेन टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन 1 नवंबर से यह समय घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाना है, ताकि यह अधिक सुविधाजनक और उपयोगकर्ता के अनुकूल बन सके।
क्रेडिट शुल्क में संशोधन
क्रेडिट कार्ड शुल्क और उपयोगिता भुगतान के बारे में भी अपडेट हैं। भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी एसबीआई कार्ड ने अपने क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए नए नियमों की घोषणा की है।
नवंबर से, असुरक्षित एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर मासिक वित्त शुल्क बढ़कर 3.75% हो जाएगा। इसके अलावा, बिजली और गैस जैसे 50,000 रुपये से अधिक के उपयोगिता भुगतानों पर 1% शुल्क लगाया जाएगा। ये बदलाव क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के अपने वित्त और भुगतानों के प्रबंधन के तरीके को प्रभावित करेंगे।
गैस कीमतों में संशोधन
इसके अलावा, महीने की शुरुआत में एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि तेल कंपनियां नियमित रूप से हर महीने की एक तारीख को इन कीमतों की समीक्षा और समायोजन करती हैं।
हाल ही में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें स्थिर रही हैं, जबकि वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि हुई है। आगामी समीक्षा से एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ), सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है, जिससे उपभोक्ताओं के मासिक बजट पर असर पड़ सकता है।
म्यूचुअल फंड में बढ़ी पारदर्शिता
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) म्यूचुअल फंड के लिए सख्त नियम लागू करने जा रहा है। 1 नवंबर से एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को अपने नामिती या रिश्तेदारों द्वारा किए गए 15 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की सूचना अनुपालन अधिकारी को देनी होगी। इस पहल का उद्देश्य म्यूचुअल फंड में पारदर्शिता बढ़ाना और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना है, जिससे निवेशकों के हितों की रक्षा हो सके।
